राजस्थान: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 10 फरवरी को राज्य का बजट पेश करने वाले हैं. ये बजट कई मायनों में खास होने वाला है. चूंकी बजट की घोषणा चुनावी साल में होने वाला है इसके चलते कई ऐसी घोषणाएं संभव हैं, जो शायद राज्यवासियों ने सोचा भी नहीं होगा. ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अशोक गहलोत इस बजट से राजस्थान की सियासत की नई कहानी लिखने की तैयारी में हैं. जानकारी मिलने वाली है कि पेश होने वाले बजट में दिल्ली की तर्ज पर मुफ्त बिजली, पानी के साथ ‘केरल मॉडल’ का लागू कर सामाजिक सुरक्षा वाली योजनाओं का ऐलान किया जा सकता है.
बीते दिनों का क्या होगा असर
अगर राजस्थान की सियासत की बात करें तो यहां एक बार कांग्रेस तो एक बार भाजपा के सरकार का रिवाज रहा है. साल 2023 के अंत तक एक बार फिर यहां विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं. ऐसे में जादूगर कहे जाने वाले सीएम अशोक गहलोत की पूरी कोशिश होगी कि एक बार फिर उनका जादू चल जाए. बीते कुछ महीनो में ऐसी कई खबरें आईं की राज्य में सीएम पद को लेकर राज्य कांग्रेस में तनातनी हुई. ऐसे भी कई मौके आए जहां सीएम की कुर्सी के लिए अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमे के बीच मचे घमासान को पार्टी के आलाकमान भी नहीं संभाल पाए. साथ ही बाजार में सीएम अशोक गहलोत द्वारा पद छोड़ने और सचिन पायलट को नया सीएम बनाए जाने की चर्चाए भी तेज हुईं. इसी के साथ इस दौरान कांग्रेस पार्टी में भी फूट पड़ गई थी, लेकिन की जादुई चाल ने सबको हैरान कर दिया. साथ ही कहा जाता है कि राज्य में विपक्ष की पार्टी बीजेपी भी कुछ ज्यादा नहीं कर पाई.
झूठ मत बोलो
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दैरान अशोक गहलोत ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष कहता है कि सरकार ने कर्ज माफ नहीं किया, मैं विपक्ष से ये कहना चाहूंगा कि झूठ मत बोलो, झूठ बोलना पाप है. उन्होंने किसानों के उदाहरण दिए, जिनके लाखों रुपये का लोन माफ किए गए. साथ ही कोरोना काल में 35 लाख लोगों को एक साल तक साढ़े 5 हजार रुपए दिए गए. उन्होंने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट कहता है कि, कोई भूखा नहीं सोए. हर जरूरतमंद परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए. सीएम ने राजस्थान की चिरंजीवी, शहरी रोजगार गारंटी योजना पूरे देश में लागू करने की वकालत की. बताया जा रहा है कि राजस्थान की पांच योजनाओं को बजट और जन जागरुकता का आधार बनाएंगे. साथ ही निम्न वर्ग के लिए सीएम बजट में कुछ प्रावधान लाएंगे.
‘बचत, राहत और बढ़त’
10 फरवरी को आ रहे बजट को ‘बचत, राहत और बढ़त’ टैग से प्रचारित किया जा रहा है. मुख्यमंत्री पहले ही ये बोल चुके हैं कि उनका यह बजट युवाओं और विद्यार्थियों के लिए होगा. साथ ही ये जानकारी भी है कि गहलोत सरकार बजट में घरेलू उपभोक्ताओं को फ्री बिजली देने का दायरा 50 यूनिट से और बढ़ाकर 200 या 300 यूनिट तक कर सकती है. हालांकि अगर ऐसा होता है तो कितना वित्तीय भार सरकार पर पड़ेगा, इसका आंकलन नहीं किया जा सकता है. सीएम गहलोत का राजस्थान में वर्तमान सरकार को ये आखिरी बजट है.राजस्थान में गेमचेंजर होने की उम्मीद की जा रही है.
