JAIPUR। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा राइट टू हेल्थ बिल का विवाद रुकने के बाद शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने राजस्थान मॉडल को दूसरे राज्यों की तुलना में बेहतर बताया
शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे चिकित्सा मंत्री
राजस्थान में काफी दिनों से चल रहा राइट टू हेल्थ विवाद अब थम गया है। जिसके बाद मरीज अब राहत की सास ले रहे हैं। जहां एक तरफ निजी अस्पताल अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं क्योंकि 95 प्रतिशत प्राइवेट हॉस्पिटल्स इस बिल से बाहर निकल चुके हैं. वहीं सरकार भी विरोध प्रदर्शन रुकने के बाद काफी खुश नजर आ रही है। इसके चलते प्रदेश चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे। जहां उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ की। मंत्री मीणा ने मेडिकल के मामले में राजस्थान को मॉडल स्टेट बताया। उन्होंने कहा कि राजस्थान स्वास्थ सुविधाओं में दूसरे कई राज्यों से बेहतर है। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संकल्प लिया हैं कि चाहे कितना भी बजट खर्च करना पड़े मगर प्रदेश निरोगी रहे. उन्होंने कहा कि मुखायंत्री ने स्वस्थ राजस्थान के संकल्प को पूरा करने के लिए चिरंजीवी योजना की शुरुआत की. जिसके तहत 1.75 करोड़ लोगों के प्रीमियम का धन भी राज्य सरकार जमा करवाती है. उन्होंने कहा, राजस्थान के अतिरिक्त कोई और राज्य सरकार ऐसा नहीं करती है.
राज्य सरकार की योजनाओं को सराहा
बता दें कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क एवं जांच योजना समेत मुख्यमंत्री की अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं हैं. प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना में पहले दस लाख रूपए तक का मुफ्त इलाज मिलता था लेकिन अब 25 लाख रूपए तक का इलाज फ्री में मिल सकेगा। राज्य चिकित्सा मंत्री ने कहा कि कोरोना काल के दौरान लोगो को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था. लेकिन राजस्थान में इस दौरान जनता को पैसा खर्च नहीं करना पड़ा था. अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन और दवाइयां मुफ्त में उपलब्ध कराई गई थी.
राइट टू हेल्थ बिल को बताया सही
राज्य चिकित्सा मंत्री ने कहा कि स्वास्थ से जुड़ी इन योजनाओं को जब सरकार ने शुरू किया था तब बीजेपी ने कहा था, इतनी धन राशि कहा से जुटाओगे तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि आप सब पैसो की चिंता मत करो. राइट टू हेल्थ बिल के बारे में मंत्री मीणा ने कहा कि इस बिल को लागू करने वाला राजस्थान पहला प्रदेश बन चुका है. उन्होंने कहा, इस बिल से जनता को राहत मिलेगी।
