जयपुर: राजस्थान उच्च न्यायालय ने शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को नोटिस जारी किया और उन्हें एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया, जिसमें देश की न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले उनके बयानों के लिए उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई है।
