Tuesday, September 24, 2024

Rajasthan Election 2023 : प्रदेश में बदला छह जिलों का स्वरूप, बीकानेर में फिर शामिल ये जिला

जयपुर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने को हैं. ऐसे में राज्य सरकार ने स्थानीय मांग व विरोध को ध्यान में रखते हुए दो महीने पहले बनाए गए तीन नए जिलों व तीन पुनर्गठित जिलों की सीमा में भी परिवर्तन किया है। आपको बता दें कि 6 अक्टूबर को तीन नए जिलों की घोषणा CM गहलोत द्वारा की गई थी। जिलों के पुनर्गठन को लेकर सबसे बड़ा हेर-फेर अनूपगढ़ जिले से खाजूवाला राजस्व एवं छत्तरगढ़ उपखण्ड को अलग करके किया है, वहीं शनिवार को इन दोनों क्षेत्रों को बीकानेर जिले में वापस मिला दिया गया।

9 उपखण्ड और 11 तहसील -बीकानेर में

शनिवार को राज्य सरकार की ओर से बीकानेर जिले का पुनर्गठन कर यह सूचना जारी की गई । बदलाव के बाद फिर से बीकानेर में 9 उपखण्ड और 11 राजस्व शामिल किए गए हैं, नए राजस्व में बीकानेर उपखण्ड व तहसील, लूणकरनसर उपखण्ड व तहसील, नोखा उपखण्ड में नोखा व जसरासर तहसील, पूगल उपखण्ड व तहसील, श्रीडूंगरगढ़ उपखण्ड व तहसील, कोलायत उपखण्ड में कोलायत और हदा तहसील, बज्जू उपखण्ड व तहसील, छत्तरगढ़ उपखण्ड व तहसील, खाजूवाला उपखण्ड व तहसील को शामिल किया गया हैं.

अनूपगढ़ में 4 उपखण्ड व 5 तहसील शामिल

अनूपगढ़ जिले में अब 4 उपखण्ड व 5 तहसील शामिल किया गया हैं. जिसमे राजस्व के तौर पर अनूपगढ़ उपखण्ड व तहसील, रायसिंहनगर उपखण्ड व तहसील, श्रीबिजयनगर उपखण्ड व तहसील, घड़साना उपखण्ड में घड़साना व रावला तहसील को बनाया गया है.

बदलाव कहां-कहां

गहलोत सरकार के निर्देश से करौली व गंगापुर सिटी जिले का पुनर्गठन किया गया। इन जिलों का पुनर्गठन कर करौली की हिण्डौन सिटी तहसील के पटवार मंडल कुढावल, बौंल, जौंल एवं बदलेरा खुर्द को टोडाभीम तहसील के बौंल भू अभिलेख निरीक्षक मंडल में लाया गया.

आपको बता दें कि अलवर व कोटपूतली-बहरोड़ जिलों का भी पुनर्गठन किया गया हैं, इसके बाद अलवर की थानागाजी तहसील के पटवार वृत्त को बसई जोगीयान को कोटपूतली बहरोड़ की नारायपुर तहसील में मिलाया गया हैं.

तीन और नए जिले बनने पर विचार
गहलोत सरकार ने 6 अक्टूबर को एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान राज्य में तीन नए जिले बनने पर मुहर लगा दी हैं. वहीं राज्य में इस बार कुछ ही महीने में विधानसभा चुनाव होने को हैं. ऐसे में प्रदेश में लगातार जनता की मांग को पूरा करने का प्रयत्न सभी राजनीतिक पार्टी द्वारा जारी हैं.

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