Thursday, November 21, 2024

Rajasthan Election 2023 : राजेंद्र राठौड़ का कांग्रेस पर हमला, गहलोत को ठहराया आर्थिक आपातकाल की वजह

जयपुर। राजस्थान में जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है। वैसे-वैसे राज्य में सियासी पारा भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही सत्ताधारी से लेकर विपक्षी दल के बीच जुबानी जंग भी लगातार जारी है। इस चुनावी संग्राम के बीच बीजेपी के नेता राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा है कि राजस्थान में कांग्रेस के सरकार में आर्थिक आपातकाल की स्थिति बनी हुई है। गहलोत सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में जनता को बरगलाने और गुमराह करने के आलावा इन्होने कुछ नहीं किया है।

चुनावी संग्राम जारी

बता दें कि राजस्थान में चुनावी बिगुल बजने की घोषणा हो गई है। ऐसे में प्रदेश भर में 25 नवंबर को मतदान होगा। चुनावी परिणाम 3 दिसंबर को जारी किया जाएगा। इस बीच राजनीतिक पार्टी में आरोप- प्रत्यारोप का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि राजेंद्र राठौड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस सरकार पर हल्ला बोला है। इस कड़ी में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पूरे 5 साल के कार्यकाल में राजस्थान आपातकाल की स्थिति में पहुंच चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी घोषणाओं से प्रदेश की जनता को मुर्ख और ठगने का काम किया है।

कांग्रेस जनता को कर रही गुमराह

राजेंद्र राठौड़ ने आगे कहा कि कांग्रेस बारां जिले से इस साल चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। खास बात यह है कि इस अभियान में राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खरगे, CM गहलोत और सीपी जोशी समेत कई दिग्गज नेता मौजूद है और इस अभियान के माध्यम से कांग्रेस बस लोगों को अपने घोषणा से गुमराह करने की तैयारी में जुटी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस योजना में घोषणा को चुनावी मुद्दा बना कर जनता को ठग रही है। यह अभियान पुरे तरह से असत्य पर टिका हुआ है। साथ ही ERCP के मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर सवाल किया।

ERCP आखिर है क्या ?

बता दें कि ईआरसीपी पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लिए खेती और पेयजल की वह योजना है. जिसके तहत साल 2051 तक 13 जिलों को पानी की पूर्ति की जाएगी। बताया जा रहा है कि अगर यह योजना सफल होती है तो इससे पूर्वी राजस्थान में 2.02 लाख हेक्टेयर भूमि को खेती के लिए बनाई जाएगी और इसके साथ पीने वाले पानी भी मुहैया कराया जाएगा। इस योजना के तहत किसानों को कृषि के लिए भी पानी मिलेगा।

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