जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से डिस्कॉम्स को स्पेशल फ्यूल सरचार्ज में ब्याज और कैरिंग चार्ज नहीं लेने के निर्देश के पश्चात राज्य के 1.50 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने का फैसला किया गया है। ऐसे में सामान्य बिजली उपभोक्ता को 800 से 3000 रुपए की बचत होगी। वहीं हजारों रुपए कॉमर्शियल और औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं की बचेंगे। इस निर्देश से राज्य की सरकार पर जनता को राहत देने का दबाव बनाया गया है। गौरतलब है कि अडानी पावर को डिस्कॉम्स की तरफ से कोयला भुगतान मामले में 10286 करोड़ रुपए चुकाए गए है। बता दें कि इसमें 4810 करोड़ रुपए तो केवल ब्याज और कैरिंग चार्ज के थे। वहीं कुछ मीडिया विभागों ने इस मामले को मुद्दा बनाया और अपने खबरों के सहारे जनता को जागरुक की है और इस तरह यह मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है।
कोर्ट आदेश के बाद ऐसे होगी गणना
- 5 पैसे यूनिट के हिसाब से तीन साल तक बिल में 2709 करोड़ रुपए वसूल चुके है। इसमें ब्याज 420 करोड़ रुपए है। यानी 2289 करोड़ रुपए ही लेने की अनुमति मिलेगी। ऐसे में वसूली की गणना 1.81 रुपए प्रति यूनिट की जगह 1.54 रुपए प्रति यूनिट की जाएगी।
- 7 पैसे यूनिट के हिसाब से पांच साल तक बिल में 7438 करोड़ रुपए वसूलेंगे। इसमें ब्याज 4390 करोड़ रुपए है। यानी विभाग को 3048 करोड़ रुपए ही लेने की अनुमति ही होगी। वसूली की गणना 4.20 रुपए प्रति यूनिट के बदले 1.78 रुपए प्रति यूनिट कर दी जाएगी।
- अभी तक 4100 करोड़ रुपए डिस्कॉम्स 10286 करोड़ में से वसूल चुके हैं। अगले चार तक शेष राशि लेनी है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक संशोधित राशि के तौर पर वसूली का समय सीमा भी कम कर दिया जाएगा।
ऐसे होगी बचत –
- 300 रुपए यूनिट होने पर,औसत बिजली खपत पर
- अभी प्रति उपभोक्ता 1803 रुपए ले रहे
- 996 रुपए प्रति उपभोक्ता नई गणना से लेंगे
- 807 रुपए की बचत होगी
- 500 रुपए यूनिट होने पर, औसत बिजली खपत पर
-अभी प्रति उपभोक्ता 3005 रुपए ले रहे
- 1660 रुपए प्रति उपभोक्ता नई गणना से लेंगे
-यानि बचत 1345 रुपए की
- 750 रुपए यूनिट होने पर, औसत बिजली खपत
-अभी प्रति उपभोक्ता 4507.50 रुपए ले रहे
- 2490 रुपए प्रति उपभोक्ता नई गणना से ही लेंगे
-यानि बचत 2017.50 रुपए
1100 रुपए यूनिट होने पर, औसत बिजली खपत
-अभी प्रति उपभोक्ता 6611 रुपए ले रहे
-3612 रुपए प्रति उपभोक्ता नई गणना से लेंगे
-यानि बचत 2999 रुपए
छूट का किया दिखावा…!
घरेलू उपभोक्ताओं को राज्य सरकार ने मार्च, 2024 तक फ्यूल सरचार्ज में छूट दिया है। इस सरचार्ज का भुगतान भले ही सरकार ही डिस्कॉम्स को करेगी लेकिन बता दें कि इस राशि की भरपाई अप्रत्यक्ष रूप से भी जनता की जेब से ही की जा रही है।
