जयपुर : प्रदेश की भजनलाल सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सीएम शर्मा ने शुक्रवार को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देने का निर्णय लिया है। प्रदेश में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं को अब तक 30 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा था। लेकिन अब आगामी भर्तियों में इसे बढ़ा कर 50 फीसदी देने का ऐलान हुआ है। हालांकि इस फैसले को लागू करने के लिए प्रदेश सरकार को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करने की जरुरत पड़ेगी। सीएम शर्मा ने इस प्रस्ताव के लिए भी स्वीकृति दे दी है।
तृतीय श्रेणी शिक्षक के 29,272 पोस्ट रिक्त
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान के एजुकेशन डिपार्टमेंट में मौजूदा में तृतीय श्रेणी शिक्षक के 29,272 पोस्ट रिक्त हैं। इस संबंध में शीघ्र ही अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड राजस्थान में थर्ड ग्रेड टीचर्स की भर्ती 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा। इसके मुताबिक प्राइमरी और अपर प्राइमरी शिक्षक के रिक्त जगह को भरा जाएगा। सरकार के इस फैसले से अब इनमें 14,636 तृतीय श्रेणी शिक्षक के पद महिलाओं को मिलेंगे। जबकि पहले की प्रबंध के अनुसार 8781 पद ही महिला शिक्षक को दिया जाता था। भजनलाल सरकार के इस फैसले से महिलाओं को सीधे 5855 पदों का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
बिहार में 2006 में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण लागू
इससे पहले बिहार में नीतिश सरकार 2006 में ही बड़ा दांव खेलते हुए प्राथमिक शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण लागू कर दिया था। उसका लाभ महिलाओं को आज तक मिल रहा है। राजस्थान में इसको लेकर लंबे समय से विचार की जा रही थी लेकिन यह मुद्दा अपने अंजाम तक अब पहुंच गया है. बिहार में बीते सात BPSC Teacher Recruitment 2023 में महिलाओं को आरक्षण के लिए सौ बिन्दुओं का रोस्टर सिस्टम अपनाया गया था। इस रोस्टर सिस्टम की वजह से हर वर्ग में महिला पहले नंबर पर रही। जिन विषयों में शिक्षक के पद कम थे उनमें कई में मर्दों का नंबर ही नहीं आया। वहीं राजस्थान में बढ़े हुए आरक्षण के लिए क्या पैटर्न आएगा। यह अभी तय नहीं हुआ है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के बाद इसका खुलासा जल्द होगा।
महिला सशक्तिकरण के लिहाज से सही
इस निर्णय को महिला सशक्तिकरण के लिहाज से सही बताया जा रहा है। सरकार के इस फैसले से तृतीय श्रेणी शिक्षक की तैयारी में जुटी महिलाओं को बड़ा लाभ मिलेगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने इसके साथ ही महिलाओं के सशक्तीकरण और उनके सर्वांगीण विकास के लिए अपनी पार्टी के संकल्प-पत्र में किए गए एक और जरूरी वादे को पूरा कर दिया है। इस आदेश के लागू होने के बाद प्रदेश में महिलाओं को रोजगार के ज्यादा मौके मिलेंगे। ऐसे में महिलाओं को आत्मनिर्भर होने में काफी मदद मिलेगी।
