जयपुर। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार ने किसान सम्मान निधि में मिलने वाली राशि को 12 हजार करने की बजाय इसे चरणबद्ध रूप से बढ़ाने की बात कही है। उन्होंने गृह निर्माण समितियों में अनियमितता की कमी पर जल्द ही कार्रवाई करते हुए कहा कि अनियमितता की समस्या को दूर करने के लिए नया को-ऑपरेटिव कोड लाया जाएगा। उन्होंने 23 हजार करोड़ रुपए का फसली ऋण उपलब्ध कराने, किसानों को किराए पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए एक हजार नए कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने की घोषणा की है, जिसमें 700 पदों पर भर्तियां की जाएगी।
ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा
सहकारिता मंत्री गुरुवार को विधानसभा में सहकारिता विभाग की अनुदान मांग पर बहस का जवाब देते हुए कहा कि सहकारिता विभाग के खर्चों के लिए 19 अरब 80 करोड़ 29 लाख 71 हजार की राशि देने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। था उन्होंने बताया कि भजनलाल सरकार 24 लाख किसानों को फसली ऋण दिया है। आगामी दिनों में प्रथम चरण में 5 लाख परिवारों को गोपाल क्रेडिट कार्ड मुहैया कराए जाएंगे। जिसके माध्यम से ब्याज मुक्त ऋण मिल सकेगा। यह ऋण 1 लाख तक का होगा।
भण्डारों को होगा मॉडर्नाइजेशन
सहकारिता मंत्री के मुताबिक आम जनता को सस्ती व अच्छी वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डारों को अपग्रेड करेगी। सहकारिता राज्य मंत्री के मुताबिक प्रदेश की 20 फीसदी आबादी सहकारिता से संबंधित है। राजस्थान की 41 हजार सहकारी समितियों की 21 हजार 480 करोड़ रुपए से अधिक पूंजी व एक लाख 37 हजार 96 करोड़ रुपए से अधिक कार्यशील पूंजी है। वर्तमान में वित्तीय वर्ष में 23 हजार करोड़ रुपए का फसली ऋण वितरण किया जाएगा। जिसमें 5 लाख नए सदस्य जोड़े जाएंगे।
