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Rajasthan Budget 2024: राजस्थान का बजट कल होगा पेश, दीया कुमारी ने बजट को दिया अंतिम रूप

February 7, 2024, 7:56 am

जयपुर। कल यानी 8 फरवरी को राजस्थान की भजनलाल सरकार का पहला बजट विधानसभा में पेश होगा. इसके लिए सभी तरह की तैयारियां पूरी हो गई हैं. बुधवार यानी आज उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के राज्य के बजट को अन्तिम रूप भी दिया है. इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोरा, शासन सचिव वित्त (राजस्व) कृष्णा कांत पाठक, शासन सचिव वित्त (बजट) नरेश कुमार ठकराल एवं निदेशक (बजट) बृजेश शर्मा मौजूद रहे।

ये ऐलान बजट में संभव

बता दें कि 20 सालों बाद प्रदेश के मुखिया भजनलाल के बजाय डिप्टी सीएम दीया कुमारी इस साल के बजट को सदन में पेश करने वाली हैं. ऐसे में आमजनता से लेकर विपक्ष तक की निगाहें राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी के अभिभाषण पर अटकी हुई हैं. सूत्रों के मुताबिक बता दें कि दीया कुमारी इस अंतरिम बजट में नई भर्तियां, डीजल-पेट्रोल पर वैट कम करना, किसानों को ब्याज मुक्त लोन, लखपति दीदी स्कीम, कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम, हर घर नल का जल, चिरंजीवी योजना का आयुष्मान योजना से मर्जर, युवाओं को स्टॉर्ट-अप लोन, अवैध माइनिंग पर सख्ती व टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई अहम घोषणा कर सकती है।

सभी वर्गों पर रहेगी नजर

कुछ समय पहले ही दीया कुमारी ने राज्य के अंतरिम बजट पर अपनी राय देते हुए बताई थी कि मोदी सरकार ने पहले भी सभी वर्गों का ध्यान रखा है और अंतरिम बजट भी सबकी आकांक्षाओं को पूरा करेगा. इस दौरान उन्होंने यह भी कहा था कि PM मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार सभी वर्गों और क्षेत्रों के विकास के लिए काम कर रही है।

क्या है अंतरिम बजट ?

अंतरिम बजट को अक्सर ‘वोट ऑन अकाउंट’ के रूप में बताया गया है। जिस वर्ष आम चुनाव होने वाले होते हैं, उससे पहले यह बजट पेश किया जाता है और नई सरकार बनने तक के लिए अंतरिम बजट होता है। नई सरकार बनने के बाद आम बजट पेश जाती है। 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश की थी।

राजस्थान: मुख्यमंत्री गहलोत ने ब्यावर को दी 10 करोड़ की सौगात

July 15, 2023, 10:23 am

जयपुर। राजस्थान के ब्यावर में 10 करोड़ की कीमत से बनने वाली 19 सड़कों का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। सीएम ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सड़कों का शिलान्यास किया। वीसी का कार्यालय स्थित सभागार में आयोजन हुआ था। इस आयोजन में SDM मृदुल सिंह सहित अधिकारी रहे मौजूद रहे थे. जानकारी के अनुसार क्षेत्र में 17 किलोमीटर से अधिक सड़कें बनेंगी जिसकी वजह से शहर वासियों को गड्ढों से भरी सड़कों से राहत मिलेगी।

पूर्व विधायक ने बजट को कहा- सीएम ने थोंथी घोषणा की है

February 12, 2023, 3:25 pm

जयपुर: राजस्थान के जिले श्रीगंगानगर के घड़साना में बजट का लेकर चर्चा तेज है. राज्य सरकार ने चुनावों को ध्यान में रखते हुए अंतिम बजट प्रस्तुत कर दिया. सीएम गहलोत ने बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा. कई ऐसी योजनाओं को लंबे समय तक क्रियान्वित किया जो आम जनता के लिए जरुरी थीं, जहां एक और उन्होंने महंगाई से जूझ रहे राजस्थान के लोगों को राहत दी है.

वहीं, दूसरी तरफ राजस्थान के कुछ इलाकों के लिए यह बजट निराशाजनक भी रहा है. कहा जा रहा है कि बजट में अनूपगढ़ विधानसभा को कुछ भी नहीं मिला है. अनूपगढ़ को जिला बनाने की मांग, घड़साना में राजकीय महाविद्यालय, घड़साना को नगर पालिका, अनूपगढ़ में डीटीओ ऑफिस, ट्रॉमा सेंटर खोलोने की मांग को दरकिनार कर दिया गया और बजट में अनूपगढ़ विधानसभा के लिए कोई विशेष घोषणा नहीं की गई.

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दिलीप सिंह चोटिया ने जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने बजट में सभी वर्गो के लोगों का ध्यान रखा है. मुख्यमंत्री ने 75 लाख परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध करवाने की बजट में घोषणा की है. साथ ही स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 25 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज राज्य के निजी अस्पतालों में चिरंजीवी योजना के माध्यम से दिया है. छात्र-छात्राओं को भी बजट में विशेष प्रोत्साहन दिया गया है.

उन्होंने कहा कि 75 किलोमीटर तक छात्रों को मुफ्त सफर .वहीं, महिलाओं को 50% राशि के साथ रोडवेज में यात्रा का अवसर सरकार की ओर से दिया गया है. यह बजट आम जन के लिए फायदेमंद है, क्योंकि इससे आमजन को महंगाई के दौर में कुछ मिलेगी.

वहीं कांग्रेस कमिटी अध्यक्ष के दावों से इतर पूर्व विधायक शिमला बावरी ने बजट को निराशाजनक बताया है. उन्होंने कहा कि राज्य के बजट में बॉर्डर एरिया की उपेक्षा की गई है. घड़साना में काफी वक्त से नगरपालिका की मांग की जा रही थी, जिस पर राज्य सरकार द्वारा कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया. वहीं, क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय के लिए कई बार ज्ञापन दिए गए पर उसकी भी उपेक्षा की गई है. उन्होंने कहा कि चुनावों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने लोक लुभावना बजट पेश किया है. मुख्यमंत्री गहलोत ने केवल थोंथी घोषणा की है जो केवल चुनाव जितने के लिए है.

राजस्थान में OPS लागू होने से बिजली कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले

February 11, 2023, 3:22 pm

जयपुर: चित्तौड़गढ़ में संयुक्त एकता मंच के कार्यकर्ताओं ने बताया कि पिछले बजट में सीएम अशोक गहलोत ने न्यू पेंशन स्कीम के बदले ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की थी, लेकिन कुछ विभागों में सीपीएफ स्कीम लागू होने के कारण ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने में कुछ तकनीकी परेशानियां आ रही थीं. सीएम ने कर्मिकों की भावनाओं को समझते हुए इस पर गहनता से अध्ययन किया.

बीते 10 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान का बजट पेश किया. सीएम द्वारा जारी इस बजट में बिजली कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम की घोषणा की गई, जिससे बिजली कर्मचारियों में हर्ष एवं उत्साह का माहौल बना हुआ है.

इसी को लेकर संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारी विमलचंद जैन ने राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान राज्य धरोहरण संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जाड़ावत का आभार व्यक्त किया.

उन्होंने सीएम के लिए कहा कि “मैंने मुल्कों की तरह लोगों के दिल जीते हैं, यह हुकूमत किसी तलवार की मोहताज नहीं, लोग होठों पर सजाए हुए फिरते हैं मुझे, मेरी शोहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं.” साथ ही इस कार्यक्रम में संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारी चेतन प्रकाश शर्मा ने कहा कि बिजली कर्मियों की जान 24 घंटे खतरे में रहती है.

इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कर्मचारी अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों की लगातार सेवा में लगे रहते हैं. लोगों के लिए काम करते वक्त हजारों बिजली कर्मचारी शहीद हुए हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं होने से अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों को अपना भविष्य अंधकारमय लग रहा था, लेकिन शुक्रवार को जारी बजट में बिजली कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन लागू करने से समस्त विद्युत कर्मियों ने राहत की सांस ली है. साथ ही उन्होंने कहा कि साल 2023 का बजट ऊर्जा क्षेत्र में व साथ ही संपूर्ण राजस्थान के सर्वांगीण विकास को प्रदर्शित करता है. बिजली कर्मचारियों के लिए यह बजट अविस्मरणीय रहेगा.

पिछले बजट पर IPHONE 13, इस बार विधायकों को क्या देने वाली है गहलोत सरकार

February 8, 2023, 3:47 pm

जयपुर: अशोक गहलोत अगले 10 फरवरी को विधानसभा में राजस्थान का बजट पेश करने वाले हैं. हर बार के जैसे इस बार भी गहलोत सरकार सभी 200 विधायकों को बजट पर महंगा गिफ्ट देने जा रही है. बताया जा रहा है कि इस बार गहलोत सरकार विधायकों को हाइटैक बनाने के लिए उन्हें किंडल ई बुक देगी. बता दें कि विधानसभा में बजट पेश होने के बाद प्रत्येक विधायक को बजट के संबंधित दस्तावेज एक ब्रीफकेस में रखकर दिए जाते हैं. इसी कड़ी में इस बार भी बजट पेश होने के बाद सरकार द्वारा विधायकों को लगभग 25 हजार रुपये कीमत की किंडल-ई बुक दी जाएगी. साथ ही इस बात को लेकर भी संशय बना हुआ है कि इस बार बीजेपी के विधायक सरकार द्वारा दी जाने वाली इन गिफ्ट को लेते हैं या नहीं. बता दें कि पिछली बार बीजेपी विधायको ने सरकार द्वारा दी गई गिफ्ट को लौटा दिया था.

पिछली बार दिया गया था IPHONE 13

बता दें कि गहलोत सरकार की ओर से पिछले साल बजट में विधायकों को आई फोन-13 दिया गया था. लेकिन बीजेपी विधायक दल की बैठक में उन्होंने निर्णय लिया था कि उनकी पार्टी के विधायक आई फोन-13 नहीं लेंगे. उसके बाद बीजेपी विधायकों ने सरकार द्वारा दिए तौफे लौटा दिए थे. नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने बताया कि सभी बीजेपी विधायकों ने आई फोन 13 ले लिए थे, लेकिन बाद में उन्होंने आईफोन 13 को लौटा दिया था.

स्कूल-कॉलेज में बजट दिखाया जाएगा

बजट के प्रसारण के लिए कार्यालय आयुक्त राजस्थान जयपुर ने यह फरमान जारी किया है, जारी फरमान में कहा गया है कि स्कूल कॉलेज में छात्रों को स्टेज, हाल, या सभा कक्ष में बजट का कार्यक्रम सुनाया जाएगा. ताकि छात्र भी राजस्थान के इस नए बजट से परिचित हो सकें. वो भी जानें कि सरकार के पिटारे से उनके लिए क्या-क्या दिया जा रहा है.

स्कूल-कॉलेजों में प्रसारण किया जाएगा गहलोत सरकार का बजट

February 8, 2023, 3:16 pm

जयपुर: Rajasthan Budget 2023 दस फरवरी को सीएम अशोक गहलोत राजस्थान में बजट का पिटारा खोलेंगे. साथ ही सरकार का बजट के माध्यम से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर भी निशाना साधने का प्रयास होगा.

इस बीच राजस्थान से एक नई खबर सामने आ रही रही है. सरकार ने अभी-अभी एक नया फरमान जारी किया है, इस नए फरमान के अनुसार स्कूल, कॉलेजों में भी Rajasthan Budget 2023 का लाइव प्रसारण किया जाएगा.

कार्यलय ने जारी किया निर्देश

बजट का प्रसारण के लिए कार्यालय आयुक्त राजस्थान जयपुर ने यह फरमान जारी किया है, जारी फरमान में कहा गया है कि स्कूल कॉलेज में छात्रों को स्टेज, हाल, या सभा कक्ष में बजट का कार्यक्रम सुनाया जाएगा.

ताकि छात्र भी राजस्थान के इस नए बजट से परिचित हो सकें. वो भी जानें कि सरकार के पिटारे से उनके लिए क्या-क्या दिया जा रहा है.

‘बचत, राहत और बढ़त’

हालांकि अगर ऐसा होता है तो कितना वित्तीय भार सरकार पर पड़ेगा, इसका आंकलन नहीं किया जा सकता है. सीएम गहलोत का राजस्थान में वर्तमान सरकार को ये आखिरी बजट है.राजस्थान में गेमचेंजर होने की उम्मीद की जा रही है.

Rajasthan Budget 2023: जादूगर के पिटारे से क्या-क्या मिलेगा राज्यवासियों को?

February 8, 2023, 2:35 pm

राजस्थान: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 10 फरवरी को राज्य का बजट पेश करने वाले हैं. ये बजट कई मायनों में खास होने वाला है. चूंकी बजट की घोषणा चुनावी साल में होने वाला है इसके चलते कई ऐसी घोषणाएं संभव हैं, जो शायद राज्यवासियों ने सोचा भी नहीं होगा. ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अशोक गहलोत इस बजट से राजस्थान की सियासत की नई कहानी लिखने की तैयारी में हैं. जानकारी मिलने वाली है कि पेश होने वाले बजट में दिल्ली की तर्ज पर मुफ्त बिजली, पानी के साथ ‘केरल मॉडल’ का लागू कर सामाजिक सुरक्षा वाली योजनाओं का ऐलान किया जा सकता है.

बीते दिनों का क्या होगा असर

अगर राजस्थान की सियासत की बात करें तो यहां एक बार कांग्रेस तो एक बार भाजपा के सरकार का रिवाज रहा है. साल 2023 के अंत तक एक बार फिर यहां विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं. ऐसे में जादूगर कहे जाने वाले सीएम अशोक गहलोत की पूरी कोशिश होगी कि एक बार फिर उनका जादू चल जाए. बीते कुछ महीनो में ऐसी कई खबरें आईं की राज्य में सीएम पद को लेकर राज्य कांग्रेस में तनातनी हुई. ऐसे भी कई मौके आए जहां सीएम की कुर्सी के लिए अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमे के बीच मचे घमासान को पार्टी के आलाकमान भी नहीं संभाल पाए. साथ ही बाजार में सीएम अशोक गहलोत द्वारा पद छोड़ने और सचिन पायलट को नया सीएम बनाए जाने की चर्चाए भी तेज हुईं. इसी के साथ इस दौरान कांग्रेस पार्टी में भी फूट पड़ गई थी, लेकिन की जादुई चाल ने सबको हैरान कर दिया. साथ ही कहा जाता है कि राज्य में विपक्ष की पार्टी बीजेपी भी कुछ ज्यादा नहीं कर पाई.

झूठ मत बोलो

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दैरान अशोक गहलोत ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष कहता है कि सरकार ने कर्ज माफ नहीं किया, मैं विपक्ष से ये कहना चाहूंगा कि झूठ मत बोलो, झूठ बोलना पाप है. उन्होंने किसानों के उदाहरण दिए, जिनके लाखों रुपये का लोन माफ किए गए. साथ ही कोरोना काल में 35 लाख लोगों को एक साल तक साढ़े 5 हजार रुपए दिए गए. उन्होंने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट कहता है कि, कोई भूखा नहीं सोए. हर जरूरतमंद परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए. सीएम ने राजस्थान की चिरंजीवी, शहरी रोजगार गारंटी योजना पूरे देश में लागू करने की वकालत की. बताया जा रहा है कि राजस्थान की पांच योजनाओं को बजट और जन जागरुकता का आधार बनाएंगे. साथ ही निम्न वर्ग के लिए सीएम बजट में कुछ प्रावधान लाएंगे.

‘बचत, राहत और बढ़त’

10 फरवरी को आ रहे बजट को ‘बचत, राहत और बढ़त’ टैग से प्रचारित किया जा रहा है. मुख्यमंत्री पहले ही ये बोल चुके हैं कि उनका यह बजट युवाओं और विद्यार्थियों के लिए होगा. साथ ही ये जानकारी भी है कि गहलोत सरकार बजट में घरेलू उपभोक्ताओं को फ्री बिजली देने का दायरा 50 यूनिट से और बढ़ाकर 200 या 300 यूनिट तक कर सकती है. हालांकि अगर ऐसा होता है तो कितना वित्तीय भार सरकार पर पड़ेगा, इसका आंकलन नहीं किया जा सकता है. सीएम गहलोत का राजस्थान में वर्तमान सरकार को ये आखिरी बजट है.राजस्थान में गेमचेंजर होने की उम्मीद की जा रही है.

बजट सत्र में मुख्यमंत्री कर सकते हैं नए जिलों का ऐलान

February 7, 2023, 12:18 pm

जयपुर: 10 फरवरी को राजस्थान का बजट पेश होने वाला है. राजनीतिक विशलेषकों की मानें तो ये बजट चुनावी बजट होने वाला है. बता दें कि इसी साल यानी 2023 में राजस्थान विधानसभा आम चुनाव भी होने वाला है. ऐसे में ये बजट अगले साल के चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा. बजट पेश होने में फिलहाल तीन दिनों का समय बचा है, लेकिन इसके लिए अभी से राजनीतिक गलीयारों में घमासान मचना शुरू हो गया है. बताया जा रहा है कि बजट पेश करने के दौरान अशोक गहलोत कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं.

राजस्थान को मिलेंगे नए जिले

मिली जानकारियों के अनुसार मुख्यमंत्री कई कस्बों को जिले में बदलने की घोषणा कर सकते हैं. बता दें कि राजस्थान से लगातार ऐसी खबरें आती रहती हैं, जिनमें लोगों द्वारा कस्बों को जिले में बदलने के लिए लगातार संघर्ष करने की खबरें सामने आती रहती हैं. इसी कड़ी में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट सत्र के दौरान कुछ कस्बों को जिले का दर्जा दिया जा सकता है.

लगातार हो रहा है प्रदर्शन

पिछले दिनों राज्य से रामभुलैया कमेटी की ओर से मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपने की खबर सामने आई थी, जिसमें बालोतरा, भिवाड़ी, नीमकाथाना, नोखा, कुचामन सिटी, फलौदी और कोटपूतली को जिला बनाने की मांग रखी गई थी. साथ ही ये खबर भी सामने आ रही है कि राजनीतिक गलीयारों में कोटा को पुलिस कमिश्नरेट बनाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं.

विधायको ने की सीएम से मुलाकात

बताया जा रहा है कि नीमकाथाना से विधायक सुरेश मोदी, कोटपूतली से विधायक राजेंद्र यादव बहरोड़ के विधायक बलजीत यादव ने कई बार इस मुद्दे पर मांग उठाई. साथ ही ये विधायक समय-समय पर राज्य सरकार पर भी दबाव बनाते रहते हैं. नए जिले की मांग को लेकर लगातार ये विधायक मुख्यमंत्री से मुलाकात करते रहते हैं.