आज का 9 district abolished समाचार:Today 9 district abolished News ,Latest 9 district abolished News,Aaj Ka Samachar ,9 district abolished समाचार ,Breaking 9 district abolished News in Hindi, Latest News Headlines - Inkhabar https://www.inkhabar.com/tag/9-district-abolished April 18, 2026, 1:40 pm Inkhabar Inkhabar hi https://www.inkhabar.com/wp-content/themes/inkhabar/images/inkhbar-logo.png https://www.inkhabar.com/ Feed provided by Inkhabar. https://rajasthan.inkhabar.com/top-news/reorganization-reorganization-of-7-divisions-in-rajasthan-notification-issued-information/December 30, 2024, 10:09 amwp-content/uploads/2024/12/VM.webpटॉप न्यूज़जयपुर। राजस्थान में अब केवल 41 जिले और 7 संभाग ही रहेंगे। सरकार ने गहलोत राज में बने 17 जिलों में से 9 जिलों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। केवल 8 जिलों को रहने दिया। आज यानी 30 द‍िसंबर को सरकार ने 9 नए जिलों और 7 संभागों के पुनर्गठन के लिए ... <p><strong>जयपुर।</strong> राजस्थान में अब केवल 41 जिले और 7 संभाग ही रहेंगे। सरकार ने गहलोत राज में बने 17 जिलों में से 9 जिलों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। केवल 8 जिलों को रहने दिया। आज यानी 30 द‍िसंबर को सरकार ने 9 नए जिलों और 7 संभागों के पुनर्गठन के लिए अधिसूचना जारी की है। जारी अधिसूचना के मुताबिक राजस्थान के 41 जिले और 7 संभाग रहेंगे।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>इन जिलों को किया शामिल</strong></h2> <p>साथ ही सरकार ने जिलों का स्वरूप भी तय कर लिया है। कैबिनेट बैठक के बाद CMO में चल रही मंत्रिपरिषद की बैठक में इस बात को लेकर चर्चा हुई। प्रदेश में बने नए जिलों में बालोतरा, खैरतल तिजारा, कोटपूतली बहरोड़, सलूम्बर समेत 8 जिले ही रहेंगे। जबकि केकड़ी, दूदू, शाहपुरा,अनूपगढ़, जयपुर ग्रामीण, नीमकाथाना, गंगापुरसिटी, जोधपुर ग्रामीण और सांचौर जिले को पूरी तरह से खत्म कर दिया। राजस्थान कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि राजस्थान का गठन 1956 में हुआ था।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>नए जिलो का ऐलान</strong></h2> <p>इसके बाद लंबे समय तक हमारे पास 26 जिले थे। इसके बाद 7 और नए जिलों का निर्माण किया गया, लेकिन पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी समय में 17 नये जिलों और तीन प्रमंडलों के निर्माण की घोषणा की थी। पिछली सरकार ने आचार संहिता की घोषणा से ठीक पहले नए जिलों का ऐलान किया था जो व्यवहारिक नहीं है। न ही इन जिलों का जनसंख्या आधार सही था।</p>