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PM Modi Visit Assam : PM मोदी आज पहुंचे असम के काजीरंगा नेशनल पार्क, हाथी पर बैठकर की जंगल सफारी

March 9, 2024, 4:49 am

जयपुर। प्रधानमंत्री मोदी आज यानी 9 मार्च को असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर रहे. इस दौरान उन्होंने काजीरंगा नेशनल पार्क में हाथियों की सवारी भी की. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले पार्क के सेंट्रल कोहोरा रेंज के मिहिमुख क्षेत्र में हाथी की सवारी की। इसके पश्चात PM मोदी जीप की सवारी भी की। इस दौरान उन्होंने काजीरंगा की नेचुरल ब्यूटी का दीदार भी किए।

हाथी पर बैठकर की जंगल सफारी

तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले पार्क के सेंट्रल कोहोरा रेंज के मिहिमुख क्षेत्र में हाथी की सवारी की। इसके साथ नेशनल पार्क की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों से भेंट मुलाकात भी किए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दो दिवसीय असम दौरे के दौरान करीब 18,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे.

PM करेंगे लाचित बोरफुकन की प्रतिमा का उद्घाटन

यह सुरंग अरुणाचल के तवांग को असम के तेजपुर से जोड़ती है। दोपहर 1:30 बजे प्रधानमंत्री जोरहाट के होलोंगा पाथर में प्रसिद्ध अहोम योद्धा लाचित बोरफुकन की 84 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। यह संरचना स्टैच्यू आफ वेलोर के रूप में जानी जाएगी। प्रधानमंत्री जब असम पहुंचे तो विभिन्न छात्र संगठनों और राजनीतिक पार्टियों ने नगांव जिले के कलियाबोर में CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। UOFA , अखिल असम छात्र संघ और 30 अन्य संगठनों ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि वे CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे।

ये लोग रहे मौजूद

बता दें कि काजीरंगा नेशनल पार्क में PM मोदी के साथ उद्यान निदेशक सोनाली घोष और अन्य वरिष्ठ वन अधिकारी भी वहां मौजूद रहे। इस दौरान PM मोदी ने हाथियों को संभालने वाले महावतों से मुलाकात भी की।

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Rahul Gandhi FIR Case : पूर्व CM अशोक गहलोत ने राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने को लेकर भाजपा पर कसा तंज

January 24, 2024, 8:46 am

जयपुर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ असम पुलिस की कार्रवाई को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के इशारे से राहुल गांधी पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज होने से लेकर भारत जोड़ों न्याय यात्रा रोकने तक के घटनाक्रम को बताया हैं। आज के एक ताज़ा बयान में उन्होंने कहा है कि CM तो क्या PM तक को ऐसा अधिकार नहीं हैं कि वो पुलिस को FIR दर्ज करने का आदेश दे।

‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ एक ऐतिहासिक यात्रा

बता दें कि गहलोत ने जयपुर एयरपोर्ट से नई दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले मीडिया से बात की। उन्होंने इस दौरान असम राज्य में बीजेपी शासित भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोके जाने की घटना पर जमकर नाराज़गी जताई। इस संबंध में उन्होंने कहा कि असम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही यात्रा को लेकर जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ एक ऐतिहासिक यात्रा है जिसे लगातार परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है। गहलोत ने यह भी कहा कि कांग्रेस के खिलाफ ऐसा माहौल वहां के सीएम के आदेश पर हो रही हैं।

कई धाराओं पर हुई FIR

असम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। बता दें कि इन नेताओं के ऊपर हिंसा, उकसावे, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम लगाए गए हैं। इस बात का खुलासा तब हुआ जब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने खुद अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में इसकी जानकारी दी।

‘इंडिया’ गठबंधन बैठक में होंगे मौजूद

नई दिल्ली में लोकसभा चुनाव को देखते हुए आज ‘इंडिया’ गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक में पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी मौजूद होंगे। खास बात यह है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र गठित 5 सदस्यीय राष्ट्रीय गठबंधन समिति में गहलोत शामिल हैं। बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक को इस समिति का संयोजक बनाया गया है। तमाम जानकारी के अनुसार आज नई दिल्ली में इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेताओं की बैठक होगी।

राजस्थान: समलैंगिक विवाह पर राजस्थान समेत इन राज्यों ने साफ किया रुख

May 11, 2023, 8:19 am

जयपुर। इन दिनों समलैंगिक विवाह का मुद्दा काफी सुर्खियों में है ऐसे में केंद्र सरकार ने 10 मई को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राजस्थान समेत आंध्र प्रदेश, असम ने इस शादी को कानूनी मान्यता देने के लिए याचिकाकर्ताओं की दलीलों का विरोध किया है।

समलैंगिग विवाह का इन राज्यों द्वारा विरोध

केंद्र सरकार के पेशकश कर्ता सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ को जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश मणिपुर जैसे राज्यों ने कहा है कि इस विषय पर बहुत व्यापक और विस्तृत चर्चा की जरुरत है और वह तत्काल प्रभाव से जवाब देने में सक्षम नहीं होंगे।

इन राज्यों को लिखा गया पत्र

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने 18 अप्रैल को दायर अपने हलफनामे में कहा था कि सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी गई थी और संबंधित याचिकाओं में उठाए गए मौलिक मुद्दे पर उनके विचार आमंत्रित किए थे। वहीं तुषार मेहता ने कहा कि मैंने पहले कहा था कि हमने राज्य सरकारों को पत्र लिखे हैं. जिनमें राजस्थान समेत उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, असम समेत सिक्किम से अभी तक उत्तर मिले हैं. लेकिन मैं उसे पढ़ नहीं रहा हूं. मै इसे रिकॉर्ड पर ला रहा हूं.

याचिकाकर्ताओं की मांग के खिलाफ

सॉलिसिटर जनरल ने बताया, “राजस्थान ने इस मामले की जांच की है और हम याचिकाकर्ताओं की मांग का विरोध करते हैं।” उन्होंने बताया कि कुछ राज्यों ने इस मुद्दे को बहुत ही संवेदनशील बनाया है और वे इसका तुरंत जवाब नहीं दे सकते।

व्यापक चर्चा की आवश्यकता- मणिपुर

वहीं मणिपुर ने इस विषय पर व्यापक चर्चा की आवश्यकता जताई है. समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने संबंधी पर पीठ बुधवार को नौवें दिन सुनवाई कर रही थी. दलीलें पूरी नहीं होने की वजह से 11 मई को जारी रहेंगी। वहीं आंध्रप्रदेश सरकार के विशेष मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य सरकार समलैंगिक शादी के विरुद्ध है. उत्तर प्रदेश के सरकार ने कहा कि विषय संवेदनशील है और इसके किसी भी फैसले का समाज के अलग-अलग समुदायों पर गहरा असर पड़ेगा। इस विषय के लिए यूपी सरकार ने अतिरिक्त समय की मांग की है. वहीं महाराष्ट्र सरकार की भी यही राय है और असम सरकार ने कहा कि मामले की नए सिरे से व्याख्या की जरुरत है।