आज का Bhajan Lal Government समाचार:Today Bhajan Lal Government News ,Latest Bhajan Lal Government News,Aaj Ka Samachar ,Bhajan Lal Government समाचार ,Breaking Bhajan Lal Government News in Hindi, Latest News Headlines - Inkhabar https://www.inkhabar.com/tag/bhajan-lal-government April 26, 2026, 8:02 am Inkhabar Inkhabar hi https://www.inkhabar.com/wp-content/themes/inkhabar/images/inkhbar-logo.png https://www.inkhabar.com/ Feed provided by Inkhabar. https://rajasthan.inkhabar.com/states/insurance-farmers-benefit-from-the-death-of-animals-they-will-get-so-many-thousands-of-rupees-on-getting-insurance/November 4, 2024, 11:04 amwp-content/uploads/2024/11/ब8ी5.webpराज्यजयपुर। राजस्थान में भजनलाल सरकार गाय-भैंस के साथ अब ऊंटनी और भेड़ बकरी का भी बीमा कराएगी। इसके लिए पशुपालन विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है। राजस्थान में लगभग 21 लाख पशुओं का मुफ्त में बीमा किया जाएगा। एक साल के लिए होगा बीमा बीमा करवाने के बाद ... <p><strong>जयपुर।</strong> राजस्थान में भजनलाल सरकार गाय-भैंस के साथ अब ऊंटनी और भेड़ बकरी का भी बीमा कराएगी। इसके लिए पशुपालन विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है। राजस्थान में लगभग 21 लाख पशुओं का मुफ्त में बीमा किया जाएगा।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>एक साल के लिए होगा बीमा</strong></h2> <p>बीमा करवाने के बाद किसी भी परिस्थति में पशु की मौत होने पर पशुपालक को बड़े पशु के मरने पर 40 हजार रुपए मिलेंगे। पशुओं का बीमा एक साल के लिए किया जाएगा। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत विभाग ने बड़े और छोटे पशुओं में ऊंट के साथ-साथ गाय भैंस को भी शामिल किया है। वहीं छोटे पशुओं की श्रेणी में भेड़ और बकरी शामिल है। बड़े पशुओं के मरने पर पशुपालकों को 40 हजार रुपए दिए जाएंगे। वहीं छोटें पशुओं की श्रेणी में एक-एक पशु के मरने पर 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>12 लाख पशुपालकों को मुनाफा</strong></h2> <p>योजना का संचालन राज्य बीमा और प्रावधायी निधि विभाग की तरफ से ट्रस्ट मोड पर एक साल के लिए किया जाएगा। इस योजना से राजस्थान के करीब 12 लाख पशुपालकों को मुनाफा होगा। पशुपालन, गोपालन और डेयरी विभाग के सचिव समित शर्मा ने बताया कि सीएम मंगला पशु बीमा योजना को जल्द से जल्द लागू करेंगे। इससे पशुपालकों को सहारा मिलेगा। पशुओं का बीमा करवाने के लिए पशुपालकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए विभाग अलग से सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है। पशु का बीमा करवाने के लिए पशुपालक का जन आधार होना जरुरी है।</p> https://rajasthan.inkhabar.com/top-news/big-announcement-of-bhajanlal-government-prasad-of-temples-in-rajasthan-will-be-investigated/September 21, 2024, 5:45 amwp-content/uploads/2024/09/download-300x169.pngटॉप न्यूज़जयपुर: तिरूपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट को लेकर चल रहे विवाद के बीच राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इधर, राजस्थान सरकार ने राज्य के बड़े मंदिरों में प्रसाद की जांच के आदेश दिए हैं. इस आदेश के तहत राजस्थान के बड़े मंदिरों के प्रसा... <p><strong>जयपुर: </strong>तिरूपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट को लेकर चल रहे विवाद के बीच राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इधर, राजस्थान सरकार ने राज्य के बड़े मंदिरों में प्रसाद की जांच के आदेश दिए हैं. इस आदेश के तहत राजस्थान के बड़े मंदिरों के प्रसाद की जांच की जाएगी. भजनलाल सरकार ने मंदिरों में प्रसाद की जांच के आदेश दिए हैं.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>23 से 26 सितंबर के बीच होगी जांच</strong></h2> <p>बता दें कि सरकारी आदेश के मुताबिक यह जांच 23 से 26 सितंबर के बीच पूरी की जानी है. आपको बता दें कि 14 मंदिरों के पास प्रमाण पत्र हैं। ऐसे में आदेश के बाद बड़े मंदिरों के प्रसाद की जांच का अभियान शुरू किया जाएगा.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>तिरूपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में धोखाधड़ी</strong></h2> <p>दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक तिरूपति बालाजी मंदिर में करोड़ों हिंदुओं के धर्म को नष्ट करने की कथित साजिश का खुलासा होने के बाद हंगामा मच गया है। तिरुपति मंदिर में भक्तों को प्रसाद के रूप में दिए जाने वाले लड्डुओं में पशु वसा और मछली का तेल होने की पुष्टि हुई है। इस खुलासे के बाद साउथ से लेकर नॉर्थ तक हर कोई हैरान है.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>भक्तों की पवित्रता भंग हुई</strong></h2> <p>तिरूपति बालाजी मंदिर के कार्यकारी अधिकारी शामला राव ने भी माना है कि मंदिर की पवित्रता भंग हुई है. शामला राव ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने मिलावट रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया. उन्होंने कहा कि प्रसाद में घी की मिलावट का एक बड़ा कारण इसका रेट है.</p> https://rajasthan.inkhabar.com/top-news/reservation-big-decision-of-bhajanlal-government-33-percent-reservation-for-women-in-police-department-approved/September 5, 2024, 10:45 amwp-content/uploads/2024/09/POLICE-1-300x169.webpटॉप न्यूज़जयपुर। राजस्थान की भाजपा सरकार ने राज्य पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 में संशोधन करने का फैसला लिया है। फैसले में उन्होंने कहा है कि पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण को स्वीकृति दी गई है। बीजेपी के वादे को पूरा करने का फैसला राज्य मं... <p><strong>जयपुर।</strong> राजस्थान की भाजपा सरकार ने राज्य पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 में संशोधन करने का फैसला लिया है। फैसले में उन्होंने कहा है कि पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण को स्वीकृति दी गई है।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>बीजेपी के वादे को पूरा करने का फैसला</strong></h2> <p>राज्य मंत्रिमंडल ने साल 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व में वृद्धि करने के लिए बीजेपी द्वारा किए गए वादे को पूरा करते हुए अपने यहां आयोजित बैठक में यह फैसला लिया है। कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता सीएम भजनलाल शर्मा ने की। डिप्टी सीएम प्रेम चंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बैठक के बाद कहा कि पुलिस महिलाओं से संबंधित मामलों में ज्यादा संवेदनशीलता के साथ काम कर सकेगी।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>महिलाओं को मिलेंगे नौकरी के अवसर</strong></h2> <p>वहीं इस निर्णय से महिलाओं को नौकरी के ज्यादा मौके मिलेंगे। जोगाराम पटेल का कहना है कि कैबिनेट ने सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा साल 2021 में पेपर लीक के मुद्दे पर भी चर्चा की है। बता दें कि इस मामले में कथित संलिप्तता के लिए 42 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर और राजस्थान लोक सेवा आयोग के 2 पूर्व सदस्यों को हिरासत में लिया गया है। जोगाराम पटेल ने कहा कि इस परीक्षा के माध्यम से बड़ी संख्या में ऐसे उम्मीदवारों का चुनाव हुआ है जो योग्य थे।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>परीक्षा को रद्द करने का फैसला नहीं लिया</strong></h2> <p>इसे मद्देनजर रखते हुए कैबिनेट ने फिलहाल परीक्षा को रद्द करने का फैसला नहीं लिया है। भ्रष्टाचार और पेपर लीक की घटनाओं के कारण आरपीएससी के पुनर्गठन की विपक्षी कांग्रेस की मांग के बारे मे सवाल पूछे जाने पर पटेल ने कहा कि आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसे उचित प्रक्रिया के बिना रद्द नहीं किया जा सकता है।</p> https://rajasthan.inkhabar.com/states/electricity-people-will-be-shocked-by-the-increasing-demand-and-bills-of-electricity-new-rates-implemented/August 2, 2024, 8:36 amwp-content/uploads/2024/08/EFUJ-300x169.webpराज्यजयपुर। राजस्थान में बिजली आपूर्ति की नई दरें लागू हो गई हैं। राजस्थान बिजली नियामक आयोग की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक यूनिट दरों में तो किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, लेकिन निश्चित चार्ज में वृद्धि की गई है। 1 अगस्त सेशुरू हुई नई व... <p><strong>जयपुर।</strong> राजस्थान में बिजली आपूर्ति की नई दरें लागू हो गई हैं। राजस्थान बिजली नियामक आयोग की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक यूनिट दरों में तो किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, लेकिन निश्चित चार्ज में वृद्धि की गई है। 1 अगस्त से<br>शुरू हुई नई व्यवस्था के बाद अब सितंबर व अक्टूबर माह में आने वाले बिजली के बिल ग्राहकों को अच्छा-खासा झटका दे सकते हैं।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>बिजली आपूर्ति में बढ़ोत्तरी</strong></h2> <p>ग्रामीण इलाकों में चलने वाले उद्योगों को मिलने वाली छूट भी नए टैरिफ प्लान में बदलाव किया गया है। जहां अब तक रात को बिजली उपभोग करने वाले उद्योगों को 7.5 फीसदी की छूट प्राप्त होती थी,तो वहीं अब उन्हें दिन के समय में 12 से 4 बजे के बीच बिजली उपयोग करने पर छूट का प्रावधान रखा गया है। इस समय बिजली इस्तेमाल करने वाले औद्योगिक उपभोक्ताओं को यूनिट दरों में 10 फीसदी की छूट दी जाएगी। 11 केवी लाइन के घरेलू कनेक्शन पर भी प्रति केवी 250 रुपए से बढ़ाकर 275 रुपए प्रति केवी कर दिया गया है।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>बिजली आपूर्ति में बढ़े दाम</strong></h2> <p>घरेलू विद्युत कनेक्शन पर 5 किलोवाट तक 300 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 330 रुपए 200 यूनिट तक की खपत पर बढ़ा दिए गए हैं। जबकि 200 से 500 यूनिट की बिजली के उपभोग पर 380 से बढ़ाकर 420 रुपए कर दिए है। बिजली दरों में की गई बढ़ोतरी के चलते 50 यूनिट तक खपत पर बीपीएल उपभोक्ताओं से 100 रुपए की जगह बढ़ाकर 150 रुपए वसूल किए जाएंगे। जबकि 50 यूनिट तक खपत पर सामान्य उपभोक्ता से 125 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए वसूल होंगे। 150 यूनिट तक खपत पर फिक्स चार्ज 230 रुपए से बढ़ाकर 250 रुपए कर दिए गए हैं। 300 यूनिट तक खपत पर 275 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए किए गए हैं। इसी तरह 500 यूनिट का उपभोग करने पर 345 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए और 500 यूनिट से ज्यादा का उपभोग करने पर 400 रुपए की जगह अब 450 रुपए फिक्स चार्ज वसूल किया जाएगा। ऐसे में इन बढ़ी हुई दरों का बीपीएल परिवारों<br>पर भी आर्थिक रूप से भार बढ़ जाएगा।</p> https://rajasthan.inkhabar.com/politics/rajasthan-government-big-decision-of-rajasthan-government-withdrew-the-case-filed-in-phone-tapping-case/July 22, 2024, 5:35 amwp-content/uploads/2024/07/sdfd-300x200.pngटॉप न्यूज़जयपुर। राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत फोन टैपिंग मामले में केंद्र सरकार के खिलाफ दायर मुकदमे को वापस ले लिया है। ये मुकदमा पूर्व अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में दायर किया गया था। जिसे अब भजनलाल सरकार ... <p><strong>जयपुर।</strong> राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत फोन टैपिंग मामले में केंद्र सरकार के खिलाफ दायर मुकदमे को वापस ले लिया है। ये मुकदमा पूर्व अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में दायर किया गया था। जिसे अब भजनलाल सरकार के कार्यकाल में वापस ले लिया गया है। अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने आवेदन दायर किया था।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>मामले की जांच राजस्थान पुलिस करें</strong></h2> <p>बता दें कि एएजी शिवमंगल शर्मा ने रविवार को सुप्रीम कोर्ट में केस वापस लेने के लिए प्रार्थना पत्र दायर करते हुए कहा कि इस केस में कोई मैरिट नहीं बनती है। फोन टैपिंग कांड के बाद पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में यह तर्क दिया गया था कि फोन टैपिंग की जांच दिल्ली पुलिस के पास क्षेत्राधिकार नहीं है और केवल राजस्थान पुलिस को इस एफआईआर की जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मुकदमे में कोई मेरिट नहीं है। इसे वापस लिया जाना चाहिए है। बता दें कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के टैपिंग के मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। जहां मामले की जांच दिल्ली पुलिस की जगह राजस्थान पुलिस से करवाने को लेकर याचिका दायर की गई थी।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>समय बचाने के लिए मामला लिया वापस</strong></h2> <p>शिवमंगल शर्मा का कहना है कि रिकॉर्ड और मामले के तथ्यों व परिस्थितियों की जांच की गई है। जिसमें यह आया है कि मैरिट पर मामला सुप्रीम कोर्ट में चलने लायक नहीं है। इसे बढ़ाने से किसी भी तरह के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी। इस वजह से न्याय हित को ध्यान में रखते हुए और सुप्रीम कोर्ट का समय बचाने के लिए इस मामले को वापस लेने का निर्णय लिया।</p>