आज का boycott समाचार:Today boycott News ,Latest boycott News,Aaj Ka Samachar ,boycott समाचार ,Breaking boycott News in Hindi, Latest News Headlines - Inkhabar https://www.inkhabar.com/tag/boycott April 18, 2026, 7:06 pm Inkhabar Inkhabar hi https://www.inkhabar.com/wp-content/themes/inkhabar/images/inkhbar-logo.png https://www.inkhabar.com/ Feed provided by Inkhabar. https://rajasthan.inkhabar.com/states/rajasthan-efforts-will-be-made-to-stop-the-strike-of-sarpanches-today-work-boycott-may-end/April 22, 2023, 5:09 amwp-content/uploads/2023/04/WhatsApp-Image-2023-04-21-at-22.07.50.jpegराज्यजयपुर। प्रदेशभर में सरपंचों द्वारा कार्यबहिष्कार जारी है. आज सरपंचों को मनाने की कोशिश की जाएगी वहीं पंचायती राज विभाग आज सरपंचों को वापस बुला सकता है. हड़ताल खत्म कराने की आज होगी कोशिश दरअसल राजस्थान में सरपंचों द्वारा कई दिन से हड़ताल किया जा ... <p><strong>जयपुर। </strong>प्रदेशभर में सरपंचों द्वारा कार्यबहिष्कार जारी है. आज सरपंचों को मनाने की कोशिश की जाएगी वहीं पंचायती राज विभाग आज सरपंचों को वापस बुला सकता है.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>हड़ताल खत्म कराने की आज होगी कोशिश</strong></h2> <p>दरअसल राजस्थान में सरपंचों द्वारा कई दिन से हड़ताल किया जा रहा है. हड़ताल करते हुए सरपंचों ने कार्य को बहिष्कार कर दिया था जो अभी तक जारी है. बता दें कि 24 अप्रैल को प्रदेशभर में सरकार द्वारा महंगाई कैंप लगाया जाएगा। ऐसे में सरपंचों के द्वारा किए जा रहे हड़ताल से कैंप पर असर पड़ सकता है. वहीं सरपंचों द्वारा महंगाई राहत कैंप को बहिष्कार करने की चेतावनी भी दी है. जानकारी के मुताबिक आज इस मामले में एसीएस अभय कुमार से संवाद हो सकता है.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>क्या हैं मांगे</strong></h2> <p>दरअसल राज्य वित्त आयोग के वर्ष 2022-23 के करीब 3000 करोड़ केंद्रीय वित्त आयोग के करीब 1500 करोड़ रुपए की राशि अभी तक राज्य सरकार द्वारा जारी नहीं की गई हैं।. इस बकाया राशियों को जल्द से जल्द पंचायतों के खातों में रिलीज करने की मांग हो रही है. दूसरी मांग नेटवर्क की समस्या को लेकर है. राज्य के कई क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या होने के कारण मनरेगा में ऑनलाइन पोर्टल पर हाजिरी नहीं लग पाती है. यही कारण है कि ऑनलाइन हाजिरी को बंद कराने की मांग चल रही है. तो वहीं ग्राम पंचायतों की फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ही बकाया राशि को जारी किया जाना चाहिए। प्रदेश सरकार से उनकी मांग है कि 10 लाख लोगों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने के लिए आवेदन जारी किए जाना चाहिए, वहीं आवेदन लिए जाने के बाद पात्र लोगों को तुरंत खाद्य सुरक्षा जारी किया जाना चाहिए। उनकी चौथी मांग है कि प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना में पात्र नामांकित परिवारों को 2020-2021 के बाद राशि नहीं दी गई है ऐसे में राशि को जारी किया जाना चाहिए। वहीं वंचित रहे परिवारों को पोर्टल से जोड़ा जाना चाहिए।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>वार्ता का प्रस्ताव किया था जारी</strong></h2> <p>जानकारी के मुताबिक पंचायती राज ने शुक्रवार यानी कल वार्ता का प्रस्ताव सरपंचों को दिया था जिस पर जवाब देते हुए सरपंचों ने कहा कि जबतक पंचायतों का बजट जारी नहीं होता तब तक वे हड़ताल जारी रखेंगे और बातचीत नहीं करेंगे।</p>