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राजस्थान: CM गहलोत बोले रक्षाबंधन पर 40 लाख फोन एकसाथ दिए जाएंगे

April 28, 2023, 5:19 pm

जयपुर: हनुमानगढ़ के रावतसर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज “महंगाई राहत कैंप” का निरिक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। “महंगाई राहत कैंप” से लोगों को राहत मिली है। देश में अभी अहिंसा और भाईचारे की जरूरत है. बुजुर्ग, महिलाओं ने कैंप को सराहा है। हमने 10 लाख के इलाज बीमा को 25 लाख रुपए किया है।
साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को पूरे देश में सराहा जा रहा है। केंद्र सरकार को समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद को लेकर पत्र लिखूंगा। रावतसर में कोर्ट खुलवाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। लोकतंत्र में आलोचना स्वीकार करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने रक्षाबंधन पर 40 लाख फोन एकसाथ दिए जाने की भी बात कही।

12 हजार करोड़ रूपये का बजट

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने बजट भाषण में फ्री स्मार्टफोन देने की घोषणा की थी। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा था कि सरकार चाहती है गरीब परिवार के बच्चे भी ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर सकें। कोरोना काल में अमीरों के बच्चों ने तो पढ़ाई कर ली थी, लेकिन गरीब बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा. इसलिए सरकार चाहती है कि यह कमी दूर हो। बताया जा रहा है कि इस योजना के लिए तीन कंपनियों को टेंडर जारी किए गए हैं और बजट करीब 12 हजार करोड़ रुपये का है।

योजनाओं को दिनांक तय

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सभी राहत योजनाओं का दिनांक तय है। किसी को कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते कहा कि अब मन की नहीं काम की बात करें। सीएम गहलोत ने कहा कि भाजपा नेता हिटलर की तरह बर्ताव कर रहे हैं और हिटलर की तरह ही देश को एक दिन बर्बाद कर देंगे।

राजस्थान: बीजेपी विधायक का महंगाई कैंप पर हंगामा, गहलोत बोले- पहली बार देखा राहत देने पर हो रहा विरोध

April 25, 2023, 3:54 pm

जयपुर: राजस्थान में गहलोत सरकार ने जनता को महंगाई से राहत देने के लिए 24 अप्रैल से “महंगाई राहत कैंप” की शुरुआत की है। जिसके तहत सस्ती बिजली, सिलेंडर समेत 10 योजनाओं को इसमें शामिल किया गया है। इसी बीच रामगंजमंडी से भाजपा विधायक मदन दिलावर के हंगामे का वीडियो आया है। जिस पर सीएम गहलोत ने कहा कि मैंने पहली बार देखा किसी पार्टी को जो महंगाई से मिल रही राहत का विरोध कर रही है।

50 साल के राजनीती अनुभव में ऐसा नहीं देखा

सीएम गहलोत ने कहा कि 50 साल के राजनीतिक अनुभव में मैंने पहली बार देखा है कि कोई पार्टी जनता को महंगाई से राहत मिलने पर विरोध कर रही है। भाजपा के एक विधायक ने तो महंगाई राहत कैंप में जा कर कैंप बंद कराने का प्रयास किया। भाजपा क्यों चाहती है कि जनता महंगाई से त्रस्त रहे ?

वीडियो हुआ वायरल

राजस्थान कांग्रेस ने मदन दिलावर का वीडियो ट्वीट करते हुए कहा कि भाजपा विधायक मदन दिलावर का मानसिक दिवालियापन देखिए : राहत नहीं देंगे, वंचित करेंगे। भाजपा नेता सिर्फ महंगाई राहत कैंप नहीं रोक रहे, बल्कि आमजन के अधिकार छीन रहे हैं. महंगाई राहत कैंप का ऐतिहासिक शुभारंभ हो चुका है. अब ये भाजपा नेताओं की कुपोषित सोच से नहीं रूकेंगे।

अपने 50 साल के राजनीतिक अनुभव में मैंने पहली बार देखा है कि कोई पार्टी जनता को महंगाई से राहत मिलने पर विरोध कर रही है। भाजपा के एक विधायक ने तो महंगाई राहत कैंप में जा कर कैंप बंद कराने का प्रयास किया। भाजपा क्यों चाहती है कि जनता महंगाई से त्रस्त रहे ? https://t.co/hx4SueSw3j
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) April 25, 2023

आपको बता दें कि रामगंजमंडी में सोमवार को महंगाई राहत कैंप में भाजपा प्रदेश महामंत्री व विधायक मदन दिलावर ने समर्थकों के साथ पहुंच कर हंगामा कर दिया। विधायक ने कैंप स्टोर में पहुंच कर लैपटॉप को बंद कर उठा लिया और अधिकारियों को राहत नहीं देने और भीड़ जमा करने पर जमकर फटकार लगाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

Rajasthan: नवलगढ़ में लोगों को मिलेगी महंगाई से राहत, 24 अप्रैल से लगेंगे कैंप

April 22, 2023, 11:53 am

झुंझुनूं: 24 अप्रैल से प्रदेश में शुरू होने वाले “महंगाई राहत कैंपों” को सफल बनाने के लिए तैयारियां अंतिम चरण में चल रही है। इसी क्रम में झुंझुनूं के नवलगढ़ में प्रधान दिनेश सुुंडा की अध्यक्षता में महंगाई राहत कैंप तैयारी व समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों के अलावा जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

बैठक में प्रधान दिनेश सुुंडा ने बताया कि 24 अप्रैल से लगने वाले “महंगाई राहत कैंपों” में अधिक से अधिक लोगो को फायदा पहुंचे इसके लिए सरकार और प्रशासन प्रचार-प्रसार करने में जुटे है। वहीं हर पंचायत में दो-दो दिन कैंपों का दिन तय किया गया है। इसके अलावा पंचायत समिति परिसर में भी एक टीम लगाकर नियमित कैंप का आयोजन किया जाएगा।

10 योजनाओं के जरिए राहत

सुुंडा ने बताया कि इन कैंपों में राज्य सरकार द्वारा महंगाई से राहत देने वाली 10 योजनाओं के जरिए राहत लेने के आवेदन तैयार किए जाएंगे। जिससे कोई वंचित ना रह जाए. यह सुनिश्चित करने ग्राम विकास अधिकारियों, सरपंचों और पंचों के अलावा पंचायत समिति सदस्यों का काम है। उनकी नैतिक जिम्मेदारी है. इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों से कहा कि गर्मी का मौसम है। ऐसे में आने वाले ग्रामीणों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। छांव, ठंडा पानी समेत अन्य व्यवस्थाओं को समय से पूर्व ही सुनिश्चित कर लें।

इन लोगो की रही मौजूदगी

इस मौके पर बीडीओ राकेश शर्मा, एईएन प्रकाश चौधरी, सीडीपीओ अनुजा चौधरी, ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी श्योपाल,सरपंच महेंद्र सैनी, प्रगति प्रसार अधिकारी राधाकृष्ण सुंडा, प्रोग्रामर विनोद कुमारी, सहायक विकास अधिकारी राजेश कुमार सैनी, बंशीधर कालेर, मनोज सैनी, सहायक कृषि अधिकारी सुभाष सीगड़,बिरोल सरपंच प्रतिनिधि नरेन्द्र कडवाल, पबाना सरपंच विजेंद्र डोटासरा, निवाई सरपंच मंजू श्रवण निवाई, , सरपंच महेंद्र सैनी, सरपंच सुशीला, सरपंच सम्पत देवी, सरपंच करणीराम, सरपंच प्रतिनिधि राजेश ऐचरा , कैरू सरपंच सन्तोष देवी व सरपंच प्रतिनिधि ओमप्रकाश,सरपंच राजेंद्र शेखावत आदि मौजूद थे।

सरपंचो ने किया “महंगाई राहत कैंप” के बहिष्कार का ऐलान, 24 अप्रैल से काम बंद

April 17, 2023, 4:32 pm

राजस्थान: गांव के सरपंचो और मुखियाओं ने 24 अप्रैल से शुरू हो रहे “महंगाई राहत कैंप” का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। सरपंचों ने अपनी मांगों को लेकर अभियान से पहले ही मोर्चा खोल दिया है। साथ ही सरंपचों ने काम बंद करने का भी ऐलान कर दिया है। जबकि पहला घड़ा 20 अप्रैल से सभी पंचायतों में तालाबंदी करेगा।
राष्ट्रीय सरपंच संघ अध्यक्ष जयराम पलसानिया ने कहा की समझौते के मुताबिक अब तक सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी है। इससे पहले एक घड़ा 20 अप्रैल से तालाबंदी की ऐलान कर चुका है। ऐसे में अब पंचायती राज विभाग के सामने प्रशासन और गांवों के साथ अभियान को लेकर संकट की स्थिति पैदा हो गई है।

सरपंचों की प्रमुख मांगे

सरपंचों की मांग है की 73 वां संविधान संशोधन लागू करने, सरपंच कल्याण कोष बनाया जाए। राष्ट्रीय सरपंच संघ के अध्यक्ष जयराम पलसानिया ने कहा कि यूपी की तर्ज पर सरपंच कल्याण कोष में सरपंचों की मत्यु पर 10 लाख और पंच की मत्यु पर 2 लाख का मुआवजा दिया जाए। सरकार 200 करोड का सकल राजस्व बढाए, पंचायतों में ई-टैंडर को खत्म करे। साथ ही 73 वे संविधान संशोधन से सरपंचों के पॉवर बढेंगे, फिलहाल सरपंचों के पास 5 विभागों के अधिकार क्षेत्र है, जबकि सरपंचों की मांगे है कि सभी विभागों में उनके अधिकार हो।

इसके अलावा सरपंच संघ राजस्थान में पहले ही ऐलान कर दिया था, कि वह 20 अप्रैल से सभी पंचायतों में तालाबंदी करेंगे। ऐसे में अब देखना होगा कि दोनों गुटों के ऐलान का कितना असर सरकार के महंगाई राहत कैंप पर दिखाई देता है। क्योंकि दो गुटों में बंटने से सरपंचों का आंदोलन भी कमजोर हो सकता है। ऐसे में अब पंचायती राज विभाग का इसपर क्या रुख रहता है, ये देखना होगा।