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Rajasthan News : भजन लाल सरकार ने स्मार्ट फोन योजना पर लगाया ब्रेक, इन जिलों पर संशय

January 28, 2024, 5:53 am

जयपुर। पूर्ववर्ती सरकार की कई योजनाओं को राज्य में सरकार बदलने के साथ अघोषित रूप से बंद कर दिया गया है। वहीं फिर से पूर्ववर्ती राजे सरकार की योजनाओं को शुरू कर दिया गया है। यही नहीं विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिन तीन नए जिलों की घोषणा की थी, उनकी प्रक्रिया पर भी विराम लगा दिया गया है।

आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी योजना

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से गहलोत सरकार ने स्मार्ट फोन योजना शुरू की थी, मगर यह योजना को तत्कालित तौर पर बंद कर दिया गया है। बता दें कि सरकार के मुताबिक इस योजना पर जल्द ही निर्णय किया जाएगा। 24 लाख 56 हजार महिलाओं को इस योजना के तहत स्मार्टफोन में इंटरनेट डेटा दिया गया था। कुल 670.08 करोड़ रुपए इस योजना पर खर्च किए गए थे। स्मार्टफोन वितरण कार्य को आचार संहिता के कारण वित्तीय वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा की पालना में बंद कर दिया गया था। प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं को विगत सरकार द्वारा स्मार्टफोन दिए जाने का लक्ष्य रखा गया था। लगभग एक करोड़ तैंतीस लाख चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को बजट घोषणा 2022-23 में स्मार्टफोन दिए जाने का लक्ष्य रखा गया था। 1600 करोड़ का बजट इसके लिए प्रावधान रखा गया। बजट 2023-24 की घोषणा में 40 लाख लाभांवितों को उक्त घोषणा को संशोधित कर स्मार्टफोन दिए जाने का लक्ष्य रखा गया। महिलाओं को नौ अक्टूबर, 2023 तक स्मार्टफोन का वितरण किया गया।

बेरोजगारी भत्ता, संबल योजना के तहत

3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता के तौर पर पूर्ववर्ती सरकार में दिया जा रहा था। मगर इस भत्ते को वर्तमान सरकार ने बंद करने की बजाय बेरोजगारी भत्ता के तौर पर पूर्व CM वसुंधरा सरकार के दौरान शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत दिया जा रहा है। वर्तमान में 1 लाख 86 हजार 656 आशार्थियों को इस योजना में भत्ता दिया जा रहा है। जिसमें 4000 पुरूष आशार्थी को एवं 4500 रुपए महिला, निःश्क्तजन एवं ट्रांसजेण्डर आशार्थियों को प्रतिमाह भत्ता दिया जा रहा है।

तीन नए जिलों पर लगाई गई ब्रेक

6 अक्टूबर, 2023 को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नेमालपुरा, सुजानगढ़ व कुचामनसिटी को नए जिले बनाने की घोषणा की थी। इसे सैद्धांतिक स्वीकृति मंत्रिमण्डल ने भी दी। साथ ही क्षेत्राधिकार निर्धारण के लिए इन जिलों का एक उच्च स्तरीय समिति (जिला गठन) को आदेश दिया गया। लेकिन राजस्व विभाग द्वारा घोषित जिलों के संबंध में समिति की अनुशंषा प्राप्त नहीं होने से अधिसूचना जारी नहीं की गई है। 17 दिसंबर, 2023 के पत्र प्रशासनिक सुधार विभाग के निर्देशानुसार उच्च स्तरीय समिति का समापन हो चुका है। ऐसे में इन जिलों को लेकर फिलहाल संशय की स्थिति बनती हुई दिख रही है।

Rajasthan: CM गहलोत का ऐलान, प्रदेश में बनेंगे ये 3 नए जिले

October 6, 2023, 10:30 am

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में आचार संहिता लागू होने से पहले एक बड़ी ऐलान की हैं। आपको बता दें कि CM गहलोत ने आज एक कार्यक्रम के दौरान तीन नए जिले बनने की घोषणा की है। बता दें कि राज्य में मालपुरा, कुचामन और सुजानगढ़ नए जिले के रूप में बनाए जाएंगे। राज्य में पहले से 50 जिले थे किन्तु तीन नए जिले बनने के बाद जिलों की संख्या 53 हो जाएगी। कार्यक्रम के दौरान गहलोत ने कहा कि ये तीन नए जिले बनाने का प्रस्ताव हम रामलुभाया कमेटी को देते हैं। हालांकि उन्होंने बाकी क्षेत्रों से आई हुई मांगों के बारे में भी कहा कि इसके लिए हम परीक्षण करवाएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि CM गहलोत इससे पहले प्रदेश में 17 जिले और 3 नए संभाग बनाने की ऐलान पहले ही कर चुके हैं।

17 जिले को लेकर ये थी प्रतिक्रिया

आपको बता दें कि नए ज़िले बनाने की मांग को सीएम गहलोत ने अब तक ना तो पूरी तरह से नाकारा हैं और ना ही पूरी तरह से सहमती भरी थी। ऐसे में इस ख़बर को लेकर उस समय से अब तक सस्पेंस ही बना हुआ था। वहीं एक कार्यक्रम के दौरान जब CM गहलोत से इस बारे में पूछा गया तब उनके द्वारा बताया गया था कि कई शहरों से जिला बनाने की मांग सामने आ रही है। उस दौरान उन्होंने कहा कि हर जगह को हम जिला नहीं बना सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि गठित कमेटी के तरफ से इससे संबंधित रिपोर्ट आना बाकी है, अनुमान है कि आगे कुछ अच्छा ही होगा।

इन ज़िलों की हुई थी ऐलान

अनूपगढ़
बालोतरा
ब्यावर
डीग
डीडवाना-कुचामन
दूदू
गंगापुर सिटी
जयपुर ग्रामीण
जोधपुर ग्रामीण
केकड़ी
कोटपूतली- बहरोड
नीमकाथाना
फलोदी
सलूंबर
सांचौर
शाहपुरा
खैरतल-तिजारा

राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव होने जा रहा है. ऐसे में प्रदेश में लगातार नए-नए योजना और जनता की मांगो को पूरा करने का कार्य चालू है. आज प्रदेश को CM गहलोत के तरफ से एक नया तौफा दिया गया। तोहफे में 3 नए जिले बनने की खबर सामने आई है.

राजस्थान: मुख्यमंत्री गहलोत ने ब्यावर को दी 10 करोड़ की सौगात

July 15, 2023, 10:23 am

जयपुर। राजस्थान के ब्यावर में 10 करोड़ की कीमत से बनने वाली 19 सड़कों का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। सीएम ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सड़कों का शिलान्यास किया। वीसी का कार्यालय स्थित सभागार में आयोजन हुआ था। इस आयोजन में SDM मृदुल सिंह सहित अधिकारी रहे मौजूद रहे थे. जानकारी के अनुसार क्षेत्र में 17 किलोमीटर से अधिक सड़कें बनेंगी जिसकी वजह से शहर वासियों को गड्ढों से भरी सड़कों से राहत मिलेगी।

Rajasthan News: 74 IAS के तबादले, राज्य के कार्य विभाग ने जारी किए तबादला आदेश

May 15, 2023, 3:57 pm

जयपुर: राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। गहलोत सरकार ने राजस्थान में नए जिले बनाने की घोषणा के साथ ही वहां अधिकारीयों की नियुक्ति करना शुरू कर दिया। सोमवार को 74 भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अफसरों के तबादले हुए। सरकार ने नए घोषित 19 जिलों में से 15 जिलों में कलेक्टर की जगह विशेषाधिकारी (OSD) लगाए हैं। वहीं रिश्वत मामले में आरोपी सीनियर आईएएस ऑफिसर और यूडीएच के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कुंजीलाल मीणा को सरकार ने इंदिरा गांधी पंचायतीराज संस्थान में लगाया है।

जैन के कारण अटकी थी सूची

सूत्रों के अनुसार जेडीए के कमिश्नर रवि जैन को लेकर पिछले दिनों सरकार ने आईएएस की सूची पर रोक लगा दी थी। जैन को लेकर शहर के प्रमुख डेवलपर्स और अन्य लोगों ने मुख्यमंत्री को शिकायत की थी। तब रवि जैन को हटाना लगभग तय हो गया था, लेकिन एक सीनियर आईएएस ने जैन का पक्ष लेते हुए उनके बचाव का प्रयास किया। जिसके चलते सूची अटक गई थी। आखिरकार आज सरकार ने सूची जारी करते हुए रवि जैन को जेडीसी पद से हटा ही दिया।

नए जिलों में ओएसडी

राजेन्द्र विजय	बालोतरा
हरजी लाल अटल	सांचौर
नमृता वृष्णि	कुचामन-डीडवाना
खजान सिंह	केकड़ी
शुभम चौधरी	कोटपूतली-बहरोड़
पूजा कुमारी पार्थ	नीमकाथाना
अंजली राजोरिया	गंगापुरसिटी
सीताराम जाट	अनूपगढ़
शरद मेहरा	डीग
डॉ. ओमप्रकाश बैरवा	खैरथल
जसमीत सिंह संधू	फलौदी
प्रताप सिंह	सलूंबर
डॉ. मंजू	शाहपुरा
रोहिताश्व सिंह तोमर	ब्यावर
अर्तिका शुक्ला	दूदू

तबादला सूची

नाम	वर्तमान पद	नया पद
वीनू गुप्ता	एसीएस उद्योग	एसीएस उद्योग एवं खान एवं पेट्रोलियम विभाग
डॉ. सुबोध अग्रवाल	एसीएस खान एवं पेट्रोलियम	एसीएस जल स्वास्थ्य एवं अधिकारिता विभाग
शुभ्रा सिंह	एसीएस समन्वयक एवं मुख्य आवासीय आयुक्त दिल्ली	एसीएस मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान
कुंजी लाल मीणा	प्रमुख शासन सचिव यूडीएच	महानिदेशक इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जयपुर
आलोक गुप्ता	प्रमुख शासन सचिव प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग जयपुर	प्रमुख सचिव राज्यपाल जयपुर
दिनेश कुमार	प्रमुख शासन सचिव कृषि विभाग	प्रमुख शासन सचिव स्टेट मोटर गैराज एवं चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर जयपुर
सुबीर कुमार	प्रमुख सचिव राज्यपाल	प्रमुख शासन सचिव प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग जयपुर
नवीन जैन	शासन सचिव पंचायती राज जयपुर	शासन सचिव स्कूल शिक्षा एवं भाषा एवं पुस्तकालय विभाग जयपुर
डॉ. पृथ्वी राज	शासन सचिव मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट जयपुर	शासन सचिव कृषि विभाग जयपुर
भानू प्रकाश एटूरू	शासन सचिव गृह विभाग राजस्थान	शासन सचिव आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग
रवि जैन	कमिश्नर जयपुर जेडीए	शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज राजस्थान
डॉ. जोगराम	शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग	कमिश्नर जयपुर जेडीए
भंवर लाल मेहरा	संभागीय आयुक्त अजमेर	रजिस्ट्रार, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जोधपुर
जितेन्द्र कुमार उपाध्याय	शासन सचिव, सामान्य प्रशासन, मंत्रीमंडल सचिवालय, स्टेट मोटर गैराज	शासन सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग जयपुर
सुधीर कुमार शर्मा	मिशन निदेशक एनआरएचएम	प्रबंध निदेशक रीको जयपुर
डॉ. प्रतिभा सिंह	कमिश्नर पंचायती राज राजस्थान	संभागीय आयुक्त कोटा
चौथी राम मीणा	सदस्य, राजस्व मंडल अजमेर	संभागीय आयुक्त, अजमेर
महेश चन्द्र शर्मा	एमडी राज. राज्य भंडारण निगम जयपुर	शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग जयपुर
चित्रा गुप्ता	सचिव राज्य निर्वाचन आयोग जयपुर	विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं पंचायती राज जयपुर
घनेन्द्र भान चतुर्वेदी	विशिष्ट शासन सचिव न्याय विभाग राजस्थान	भू-प्रबंध आयुक्त एवं पदेन निदेशक, बन्दोबस्त जयपुर
करण सिंह	एमडी खान एवं पेट्रोलियम विभाग उदयपुर	सचिव राज्य निर्वाचन आयोग जयपुर
विश्राम मीणा	कमिश्नर नगर निगम हैरिटेज जयपुर	निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर
डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी	कलेक्टर अलवर	मिशन निदेशक एनआरएचएम जयपुर
विश्व मोहन शर्मा	विशिष्ट शासन सचिव राजस्व विभाग जयपुर	विशिष्ट शासन सचिव गृह विभाग जयपुर
लक्ष्मण सिंह कुड़ी	कलेक्टर झुंझुनूं	आयुक्त, उद्यानिकी राजस्थान जयपुर
नलिनी कठोतिया	एमडी, ग्रामीण अकृषि क्षेत्र विकास अभिकरण जयपुर	सचिव जयपुर जेडीए
राजेन्द्र सिंह शेखावत	आयुक्त विभागीय जांच जयपुर	अतिरिक्त महानिदेशक, एचसीएम रीपा जयपुर
मेघराज सिंह रत्नू	निदेशक, मत्स्य विभाग जयपुर	रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग जयपुर
अनुप्रेरणा कुंतल	एपीओ	विशिष्ट शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग एवं समन्वय जयपुर
शक्ति सिंह राठौड़	एमडी राजस्थान वित्त निगम	विशिष्ट शासन सचिव देवस्थान विभाग जयपुर
नकाते शिवप्रकाश मदन	एमडी रीका जयपुर	कमिश्नर मेडिकल हैल्थ एज्युकेशन जयपुर
हरि मोहन मीणा	निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर	निदेशक, पब्लिक सर्विसेज एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, जनअभियोग निराकरण विभाग जयपुर
प्रेमसुख विश्नोई	अतिरिक्त आयुक्त विभागीय जांच जयपुर	निदेशक मत्स्य विभाग जयपुर
टीकचंद बोहरा	अतिरिक्त महानिदेशक एचसीएम रीपा	सचिव आरपीएससी अजमेर
अंशदीप	कलेक्टर अजमेर	महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग अजमेर
आलोक रंजन	कलेक्टर भरतपुर	कलेक्टर झालावाड़
महावीर प्रसाद मीणा	संयुक्त शासन सचिव राजस्व विभाग जयपुर	एमडी राज. राज्य भंडारण निगम जयपुर
पुखराज सैन	आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण जयपुर	कलेक्टर अलवर
अरूण कुमार पुरोहित	आयुक्त नगर निगम दक्षिण जोधपुर	कलेक्टर बाड़मेर
अजय सिंह राठौड़	संयुक्त शासन सचिव, देवस्थान विभाग जयपुर	निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन जयपुर
डॉ. भारती दीक्षित	कलेक्टर झालावाड़	कलेक्टर अजमेर
डॉ. खुशाल यादव	संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्टेट हैल्थ इंश्योरेंस एजेंसी जयपुर	कलेक्टर झुंझुनूं
लोकबंधु	कलेक्टर बाड़मेर	कलेक्टर भरतपुर
डॉ. घनश्याम	कमिश्नर मेडिकल हेल्थ एज्युकेशन डिपार्टमेंट जयपुर	कमिश्नर, श्रम विभाग जयपुर
श्वेता चौहान	रजिस्ट्रार, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जोधपुर	सीईओ भिवाड़ी
अक्षय गोदारा	कमिश्नर अजमेर विकास प्राधिकरण	कमिश्नर नगर निगम हैरिटेज जयपुर
डॉ. सौम्या झा	संयुक्त शासन सचिव गृह विभाग जयपुर	सीईओ राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद जयपुर
अर्पणा गुप्ता	सीईओ जिला परिषद चित्तौड़गढ़	सीईओ उदयपुर स्मार्ट सिटी लि.
उत्साह चौधरी	सीईओ जिला परिषद राजसमंद	संयुक्त शासन सचिव गृह विभाग जयपुर
मयंक मनीष	सीईओ जिला परिषद उदयपुर	कमिश्नर टीएडी उदयपुर
कनिष्क कटारिया	उपखंड अधिकारी रामगंजमंडी कोटा	सीईओ जिला परिषद अलवर
राहुल जैन	उपखंड अधिकारी माउंट आबू	सीईओ जिला परिषद राजसमंद
सलोनी खेमका	उपखंड अधिकारी गिरवा उदयपुर	सीईओ, जिला परिषद उदयपुर
ऋषभ मंडल	उपखंड अधिकारी कोटपूतली जयपुर	सीईओ जिला परिषद करौली
गिरधर	उपखंड अधिकारी टोंक	कमिश्नर अजमेर विकास प्राधिकरण
धिगदे स्नेहल नाना	उपखंड अधिकारी बाली (पाली)	सीईओ जिला परिषद चित्तौड़गढ़
ललित गोयल	उपखंड अधिकारी पाली

राजस्थान: प्रदेश में नई जिलों की मांग एक बार फिर आई सामने, सीएम जल्द कर सकते है ऐलान

April 22, 2023, 6:23 am

जयपुर। राजस्थान में एक बार फिर नए जिले बनाने की मांग सामने आई है, इस बार दस से अधिक जिलों की मांग की गई हैं बहुत जल्द ही 19 जिलों के अलावा भी नए जिलों के नाम सामने आ सकते हैं।

नए जिलों की मांग जारी

आपको बता दें कि राजस्थान में नए जिलों की मांग शुरू हो गई है। दस से अधिक नए जिले की मांग सामने आई है। नागरिक संगठन और क्षेत्रीय नेता आंदोलन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मालपुरा, फुलेरा, लाडनूं, सुजानगढ़, भीनमाल, गुढ़ामालानी, सोजत, खाजुवाला,निंबाहेणा, जैतारण, खेतड़ी, भिवाड़ी, उदयपुरवाटी और सूरतगढ़ को लेकर अब विचार कर रहे हैं।

जिलों को अंतिम रूप देने का काम जारी

इस दौरान प्रदेश के नए जिलों के गठन की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। जिलों को लेकर रामलुभाया कमेटी की रिपोर्ट आने वाले पांच-सात दिन में राज्य सरकार को मिल जाएगी। इस बीच जिलों के गठन को अंतिम रूप देने के लिए राजस्व विभाग और मुख्यमंत्री कार्यालय में भी काम चल रहा है।

किस जिले में कौन सी तहसील बनेगी ?

रिपोर्ट के मुताबिक कुचामन-डीडवाना जिले में कुचामन, नावां, डीडवाना,परबतसर, मकराना और लाडनूं को शामिल किया जाएगा। दूदू जिले में दूदू, रेनवाल, फुलेरा, जोबनेर, महलां, नरेना, फागी, रूपनगढ़, पचेवर और मालपुरा का कुछ इलाका शामिल होगा। कोटपूतली-बहरोड़ जिले में कोटपूतली, बहरोड़, बानसूर, नीमराणा, विराट नगर, बानसूरऔर शाहपुरा शामिल किया जाएगा। यह जुड़वा जिला होगा।

कोटपूतली-बहरोड़ जुड़वा जिला

क्षेत्रीय चारों विधायकों की सहमति के कारण कोटपूतली-बहरोड़ को संयुक्त जिला बनाया गया है। पर्याप्त जमीन नहीं होने के कारण बहरोड़ के लिए मुश्किल हो रही थी लेकिन वह डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हिस्सा है और मेट्रो लिंकेज है। सोतावाला में कार्यालयों के लिए दस हेक्टर जमीन भी है। उधर, कोटपूतली में पनियाला के पास 200 बीघा जमीन उपलब्ध है।

राजस्थान: प्रदेश में नए जिलों की मांग उठाने पर मुख्यमंत्री ने दिया जवाब

April 15, 2023, 9:29 am

जयपुर। प्रदेश में कई क्षेत्रों से जिला बनने की मांग उठ रही है. इस विषय पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य में जिलों की मांग बहोत लोगों ने उठाई है लेकिन हर क्षेत्र को जिला नहीं बना सकते है.

जिले बनाने की मांग पर बोले मुख्यमंत्री

बता दें कि कई शहरों से जिला बनाने की मांग उठ रही है। इस मुुद्दे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जिलों की मांग तो बहुत से लोगों ने उठाई थी, लेकिन हर क्षेत्र को जिला नहीं बना सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी इस संबंध में गठित कमेटी के अध्यक्ष की उनकी रिपोर्ट आना बाकी है, रामलुभाया देश से बाहर हैं। लेकिन आगे कुछ अच्छा ही होगा। सीएम गहलोत ने यह बात शुक्रवार को जवाहर कला केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में कही थी. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कला एवं कलाकारों के लिए संवेदनशील तरीके से कार्य कर रही है। उन्होंने कोरोना काल में कलाकारों को पांच हजार रुपए प्रोत्साहन रूप में दिए। बजट में कलाकारों को 100 दिन का रोजगार देने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि इस योजना में दूर गांव, ढाणियों में बैठे कलाकारों तक हम पहुंचेंगे। इसके नियमावली और प्रावधान बन रहे हैं। इसके लिए सरकार ने 100 करोड़ का बजट भी बनाया है। उन्होंने कहा कि टूरिज्म में अब जल्द ही बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, राज्य को टूरिज्म फ्रेंडली बनाना हमारा लक्ष्य है। फिल्म पॉलिसी को लेकर भी हम जल्द ही बॉलीवुड के निर्माताओं के साथ मीटिंग रखने वाले हैं। उन्हें राजस्थान आकर शूटिंग करने व पॉलिसी का लाभ उठाने के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे।

अमीरी और गरीबी के बीच बढ़ी दूरियां

बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आज अमीरी गरीबी की खाई बढ़ रही है। सरकारों की जिम्मेदारी है कि वह इसे रोके। उनकी सरकार ने पिछले बजटों में कोई नए टैक्स नहीं लगाए। इस मौके पर उन्होंने युवाओं से अपील की. उन्होंने कहा कि कुछ भी करें, समाजसेवा को प्राथमिकता दें।

गहलोत सरकार ने बनाए राजस्थान में नए जिले, क्या हैं इसके सियासी मायने

March 17, 2023, 1:37 pm

जयपुर : राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान किया है. बता दें कि पहले राजस्थान में सिर्फ 33 नए जिले थे, जो अब बढ़कर 52 हो गए हैं. इसी के साथ राज्य में तीन नए संभाग भी बनाए गए हैं. बता दें कि इन नए जिलों के निर्माण और विकास के लिए राजस्थान सरकार 2 हजार करोड़ रुपए खर्च करने वाली है. माना जा रहा है कि अगामी विधानसभा चुनाव में ये जिले महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं.

अंतरिम रिपोर्ट के बाद घोषणा

शुक्रवार को सदन में बोलते देते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि हमें राज्य में नए जिलें बनाने के लिए हमें मांगें मिली थीं. इस प्रस्ताव के लिए हमने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था. इस मामले में हमें अंतरिम रिपोर्ट मिली है. रिपोर्ट मिलने पर अब मैं राज्य में नए जिलों के गठन की घोषणा करता हूं.

कौन से हैं नए जिलें

अनूपगढ़
बालोतरा
ब्यावर
डीग
दूदू
जयपुर उत्तर
जयपुर दक्षिणस
जोधपुर पूर्व
जोधपुर पश्चिम
गंगापुर सिटी
केकड़ी
कोटपुतली
बहरोड़
खैरतल
नीमकाथाना
सांचोर
फलोदी
सलुंबर
शाहपुरा

सीएम ने की है घोषणा

जिलों के निर्माण के घोषणा के साथ-साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक और घोषणा की है. विधानसभा में सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि राजस्थान के उदयपुर जिले के 367 गांवों में पेयजल आपूर्ती करने के लिए 362.13 करोड़ रुपए खर्च करेगी. बता दें कि पेयजल आपूर्ती परियोजना को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूरी दे दी है.

सिंचाई को मिलेगा बढ़ावा

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सिंचाई दक्षता बढ़ाने के लिए और साथ ही नहरों और बांधों में पानी की बर्बादी को रोकने के लिए भी बड़ा कदम उठाते हुए एक ऐलान किया है. मुख्यमंत्री ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए करीब 10 करोड़ की लागत से जिर्णोद्धार किया है. चुनाव से पहले इन सारे परियोजनाओं के क्या कुछ सियासी मायने हैं ये तो आने वाला दिन ही बताएगा.