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राजस्थान में OPS लागू होने से बिजली कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले

February 11, 2023, 3:22 pm

जयपुर: चित्तौड़गढ़ में संयुक्त एकता मंच के कार्यकर्ताओं ने बताया कि पिछले बजट में सीएम अशोक गहलोत ने न्यू पेंशन स्कीम के बदले ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की थी, लेकिन कुछ विभागों में सीपीएफ स्कीम लागू होने के कारण ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने में कुछ तकनीकी परेशानियां आ रही थीं. सीएम ने कर्मिकों की भावनाओं को समझते हुए इस पर गहनता से अध्ययन किया.

बीते 10 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान का बजट पेश किया. सीएम द्वारा जारी इस बजट में बिजली कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम की घोषणा की गई, जिससे बिजली कर्मचारियों में हर्ष एवं उत्साह का माहौल बना हुआ है.

इसी को लेकर संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारी विमलचंद जैन ने राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान राज्य धरोहरण संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जाड़ावत का आभार व्यक्त किया.

उन्होंने सीएम के लिए कहा कि “मैंने मुल्कों की तरह लोगों के दिल जीते हैं, यह हुकूमत किसी तलवार की मोहताज नहीं, लोग होठों पर सजाए हुए फिरते हैं मुझे, मेरी शोहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं.” साथ ही इस कार्यक्रम में संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारी चेतन प्रकाश शर्मा ने कहा कि बिजली कर्मियों की जान 24 घंटे खतरे में रहती है.

इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कर्मचारी अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों की लगातार सेवा में लगे रहते हैं. लोगों के लिए काम करते वक्त हजारों बिजली कर्मचारी शहीद हुए हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं होने से अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों को अपना भविष्य अंधकारमय लग रहा था, लेकिन शुक्रवार को जारी बजट में बिजली कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन लागू करने से समस्त विद्युत कर्मियों ने राहत की सांस ली है. साथ ही उन्होंने कहा कि साल 2023 का बजट ऊर्जा क्षेत्र में व साथ ही संपूर्ण राजस्थान के सर्वांगीण विकास को प्रदर्शित करता है. बिजली कर्मचारियों के लिए यह बजट अविस्मरणीय रहेगा.

OPS को लेकर सीएम गहलोत का बड़ा बयान, जानिए क्या बोले मुख्यमंत्री

January 19, 2023, 10:13 am

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के कर्मचारियों को सरकार का अभिन्न अंग बताते हुए, कर्मचारियों द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने के उनके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बताया। इसके अलावा सरकार द्वारा हाल ही में कर्मचारियों को वापस मिले ओपीएस के अपने फैसले को वापिस लेने की किसी भी अफवाह से साऱ इंकार कर दिया है।

बुधवार को सचिवालय में कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों से बजट से पहले बातचीत करते हुए सीएम ने कहा कि, “योजनाओँ को निचले स्तर तक प्रभावी रुप से ले जाने के लिए राज्य के कर्मचारी एक अहम कड़ी के रुप में कार्य कर रहे है। जिसके चलते ही हमारी सरकार राज्य कर्मचारियों के हित में निरंतर कार्य कर रही हैं।

इसके अलावा उन्होंने बताया कि कर्मचारी संगठन अपने महत्वपूर्ण सुझावों के जरिए आगामी बजट को जनता का बजट बनाने के लिए सभी समूह के प्रतिनिधियों से सुझाव ले रही हैं। सरकार का प्रयास रहेगा कि उनके सकारात्मक सुझावों को बजट में शामिल किया जाए। बजट को जनता का बजट बनाने के लिए कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के सुझाव भी उपयोगी साबित होंगे।

ओपीएस को नहीं लिया जाएगा वापस

राज्य के कर्मचारियों की भविष्य की सुरक्षा को देखते हुए मानवीय दृष्टिकोण से हमने फिर ओपीएस को लागू किया है। ओपीएस के वापिस आने से कर्मचारी भविष्य की चिंता से मुक्त होकर जिम्मेदारी के साथ कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि फिलहाल ओपीएस के फैसले को लेकर सरकार पूरी तरह अडिग है, और इसे वापिस नहीं लिया जाएगा।

जनता को सामजिक सुरक्षा प्रदान करना लक्ष्य

हमारी सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना हमारा मुख्य लक्ष्य है, हमारी सरकार एक करोड़ लोगों को पेंशन उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा इसके अलावा हमारी सरकार ने पूरे राज्य में शिक्षा, स्वास्थय, सूचना और खाद्य का अधिकार लागू कर सभी लोगों को सामाजिक व आर्थिक रुप से मजबूती प्रदान कर रही है।