आज का Private School समाचार:Today Private School News ,Latest Private School News,Aaj Ka Samachar ,Private School समाचार ,Breaking Private School News in Hindi, Latest News Headlines - Inkhabar https://www.inkhabar.com/tag/private-school August 8, 2026, 12:43 am Inkhabar Inkhabar hi https://www.inkhabar.com/wp-content/themes/inkhabar/images/inkhbar-logo.png https://www.inkhabar.com/ Feed provided by Inkhabar. https://rajasthan.inkhabar.com/top-news/cbse-big-action-by-cbse-on-schools-recognition-of-these-schools-of-rajasthan-canceled/March 23, 2024, 4:44 amwp-content/uploads/2024/03/download-4-9.pngटॉप न्यूज़जयपुर। देश भर में चलाए जा रहे शिक्षा के नाम पर लूट का धंधा करने वाले 20 स्कूलों को अब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने निशानों पर लिया है। सीबीएसई बोर्ड ने ऐसे स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। देश भर के करीब 20 स्कूलों पर सख्त कार्... <p class="wp-block-paragraph"><strong>जयपुर। </strong>देश भर में चलाए जा रहे शिक्षा के नाम पर लूट का धंधा करने वाले 20 स्कूलों को अब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने निशानों पर लिया है। सीबीएसई बोर्ड ने ऐसे स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। देश भर के करीब 20 स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की गई है। ऐसे में राजस्थान के सीकर और जोधपुर के स्कूल का नाम भी शामिल है।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>इन कारणों से हुई स्कूलों की मान्यता रद्द</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">सीबीएसई ने अचानक अपने टीमों द्वारा देश भर में चल रहे सीबीएसई स्कूलों का औचक निरीक्षण करवाया। जिस दौरान यह जानकारी मिली कि कुछ ऐसे स्कूल हैं जो डमी छात्रों के नाम पर संचालन हो रहे थे। इसका मतलब कि स्कूलों में बच्चे पढ़ने नहीं आते। वहीं दूसरी तरफ सीबीएसई का दावा है कि इस औचक निरीक्षण के दौरान आयोग्य छात्रों को पेश करने के कई कदाचार दिखें। इस दौरान सीबीएसई ने यह भी कहा कि इन स्कूलों में अभ्यर्थियों और अभिलेखों का रख-रखाव सही से नहीं किया जा रहा था। गहन जांच-पड़ताल के बाद स्कूलों की मान्यता रद्द करने और उनका दर्जा कम करने का फैसला बोर्ड द्वारा किया गया है।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>राजस्थान के ये स्कूल हैं शामिल</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">मान्यता रद्द करने वाली सूची में राजस्थान के सीकर और जोधपुर के स्कूल भी शामिल हैं। जिनकी मान्यता रद्द कर दी गई है। इनमें 1. प्रिंस यूसीएच माध्यमिक विद्यालय, सीकर, राजस्थान 2. ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल, जोधपुर, राजस्थान का नाम सामने आया हैं। सबसे ज्यादा दिल्ली के 6 स्कूलों पर बोर्ड ने कार्रवाई की है। इस दौरान अब इन स्कूलों में बोर्ड के बच्चें अपना नाम दाखिल नहीं करबा सकते है।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>दिल्ली में इन स्कूलों की मान्यता की गई रद्द</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल, दिल्ली-81<br>भारत माता सरस्वती बाल मंदिर, दिल्ली- 40<br>नेशनल पब्लिक स्कूल, दिल्ली-40<br>चांद राम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली- 39<br>मैरिगोल्ड पब्लिक स्कूल, दिल्ली-39</p> <figure class="wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped wp-block-gallery-1 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex"> <figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="959" height="879" data-id="10096" src="https://rajasthan.inkhabar.com/wp-content/uploads/2024/03/image-2.png" alt="" class="wp-image-10096" srcset="https://rajasthan.inkhabar.com/wp-content/uploads/2024/03/image-2.png 959w, https://rajasthan.inkhabar.com/wp-content/uploads/2024/03/image-2-300x275.png 300w, https://rajasthan.inkhabar.com/wp-content/uploads/2024/03/image-2-768x704.png 768w, https://rajasthan.inkhabar.com/wp-content/uploads/2024/03/image-2-150x137.png 150w, https://rajasthan.inkhabar.com/wp-content/uploads/2024/03/image-2-696x638.png 696w" sizes="auto, (max-width: 959px) 100vw, 959px" /></figure> </figure> https://rajasthan.inkhabar.com/top-news/rajasthan-regulatory-bil-cm-ashok-gahlot-prime-minister-narendra-modi-pkdnh/February 9, 2023, 4:28 pmwp-content/uploads/2023/02/rajasthan-regulatory-bill-300x169.pngटॉप न्यूज़जयपुर: अजमेर के ब्यावर में गैर सरकारी स्कूल एवं जनकल्याण संस्थान बिल को लागू नहीं करने और वर्चुअल मान्यताएं दिए जाने पर रोक लगाने की मांग की है. एक्ट के विरोध में पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हुए विरोध दर्ज करवाया. संस्था के प... <p class="wp-block-paragraph"><strong>जयपुर: </strong>अजमेर के ब्यावर में गैर सरकारी स्कूल एवं जनकल्याण संस्थान बिल को लागू नहीं करने और वर्चुअल मान्यताएं दिए जाने पर रोक लगाने की मांग की है. एक्ट के विरोध में पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हुए विरोध दर्ज करवाया. संस्था के प्रदेशाध्यक्ष ने मीडिया से बताया कि सरकार गलत तरीके से स्कूलों पर दबाव बनाना चाहती है. जिसे हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे.</p> <p class="wp-block-paragraph">संस्थान ने सरकार पर ये आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार इस बिल के माध्यम से प्राइवेट स्कूलों पर नियंत्रण के लिए विनियामक प्राधिकरण का गठन करने का मन बना रही है. सरकार के इस नियम के का खर्चा उठाने के लिए सरकार द्वारा प्राइवेट स्कूलों की 1 प्रतिशत फीस वसूल करेगी.</p> <p class="wp-block-paragraph">उन्होंने वसूल की जाने वाली राशि को जजिया कर का नाम देते हुए बताया कि निजी विद्यालयो के खिलाफ ये दमनकारी नीति है. उन्होंने आगे बताया कि निजी शिक्षण संस्थाओं के लिए पहले से ही चार एक्ट लगाए गए हैं, जिनमें गैर सरकारी शैक्षिक संस्था कानून 1989, 1993, 2009 आरटीई एक्ट एवं फीस विनियम एक्ट 2016 लागू हैं. ऐसे में अब फिलहाल किसी भी काम करने कि जरूरत नहीं है.</p> <p class="wp-block-paragraph">उन्होंने कहा कि इन प्रस्ताविक नियमों और शर्तों से इंस्पेक्टर राज हावी होगा साथ ही भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलेगा. वहीं प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे संस्था प्रवक्ता कुलदीपसिंह राठौड़ ने बताया कि शिक्षण सत्र 2022-23 अपनी समाप्ति की ओर है. यहां तक कि कई सीबीएसई संबंध विद्यालयों ने तो फाइनल परीक्षाएं तक ले ली हैं. ऐसे में इन सारे नियमों के लागू होने के कारण स्थिति खराब होने के आसार हैं.</p> <p class="wp-block-paragraph">उन्होंने आगे कहा कि दूसरी ओर सरकार ने प्री-प्राईमरी कक्षाओं में 25 प्रतिशत आरटीई नियम के तहत प्रवेश देने का तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया है, जिसके अनुसार पहली क्लास की बच्चों का खर्चा भी सरकार वहन नहीं करेगी.</p> <p class="wp-block-paragraph">वहीं, बताया जा रहा है कि अब तक कई विद्यालयों का सरकार ने पुनर्भरण राशि तक का भुगतान नहीं किया है. जो विद्यालय के हितों के प्रति तुगलकिया फरमान है. ऐसे में प्राइवेट स्कूल संचालक इस बिल का पुरजोर विरोध करेंगे. चाहे इसके लिए सड़क पर ही क्यों ना उतरना पड़े. संस्थान के पदाधिकारियों ने बताया कि अगर सरकार ने समय रहते इन प्रावधानों को नहीं हटाया, तो निजी विद्यालय संचालकों द्वारा आंदोलन को मजबूर हुआ. इसके बाद भी जरूरत पड़ने पर न्यायालय की शरण लेने पर भी मजबूर होना पड़ेगा.</p>