आज का Rajasthan Court News समाचार:Today Rajasthan Court News News ,Latest Rajasthan Court News News,Aaj Ka Samachar ,Rajasthan Court News समाचार ,Breaking Rajasthan Court News News in Hindi, Latest News Headlines - Inkhabar https://www.inkhabar.com/tag/rajasthan-court-news April 23, 2026, 11:06 am Inkhabar Inkhabar hi https://www.inkhabar.com/wp-content/themes/inkhabar/images/inkhbar-logo.png https://www.inkhabar.com/ Feed provided by Inkhabar. https://rajasthan.inkhabar.com/states/rajasthan-cm-%e0%a4%97%e0%a4%b9%e0%a4%b2%e0%a5%8b%e0%a4%a4-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%90%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%a8-%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%9c%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a5%e0%a4%be%e0%a4%a8-%e0%a4%ae/September 27, 2023, 7:18 amwp-content/uploads/2023/09/download-2023-09-27T130914.770.pngराज्यजयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य में विभिन्न श्रेणी के 11 नवीन न्यायालय खोले जाने की मांग को मंजूरी दे दी गई है। न्यायालयों से संबंधित सभी कार्यों जैसे न्यायालय भवन निर्माण एवं 119 नवीन पदों के रचना के लिए प्रति न्यायालय 2.97 करोड़ रु... <p><strong>जयपुर।</strong> मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य में विभिन्न श्रेणी के 11 नवीन न्यायालय खोले जाने की मांग को मंजूरी दे दी गई है। न्यायालयों से संबंधित सभी कार्यों जैसे न्यायालय भवन निर्माण एवं 119 नवीन पदों के रचना के लिए प्रति न्यायालय 2.97 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति को मंजूरी दे दिया गया है.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>राज्य में कहां-कहां खोले जाएंगे न्यायालय?</strong></h2> <p>प्रदेश के बीकानेर एवं जोधपुर में ADJ, मारवाड़ जंक्शन (पाली), बागीदौरा (बांसवाड़ा), सीकरी (भरतपुर) एवं जोबनेर (जयपुर) में ACJM न्यायालय खोलने का नाम शामिल हैं।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>सिविल व चेक अनादरण किस न्यायालय क्षेणी में?</strong></h2> <p>राजस्थान के शिव (बाड़मेर), खींवसर (मेड़ता न्याय क्षेत्र), सिणधरी (बालोतरा न्याय क्षेत्र) में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, किशनगढ़ (अजमेर) में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (एनआई एक्ट प्रकरण) न्यायालय तथा श्रीगंगानगर में वाणिज्यिक न्यायालय को खुलने का नाम शामिल हैं।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>कितना नवीन पद स्वीकृत?</strong></h2> <p>आपको बता दें कि राज्य सरकार के तरफ से प्रदेश में 119 नवीन पद को मंजूरी मिली है , वहीं दूसरी तरफ बता दे कि इन नवीन पदों में अलग-अलग क्षेणी के पदों का नाम शामिल होने की ख़बर को स्वीकृत किया गया है। जानकारी के माध्यम से फर्नीचर खरीद के लिए 6 लाख रुपए प्रति न्यायालय स्वीकृत किए गए हैं।</p> <p></p> https://rajasthan.inkhabar.com/society/rajasthan-poor-prisoners-will-get-relief-regarding-parole-know-what-the-court-said/May 2, 2023, 11:22 amwp-content/uploads/2023/05/सीएम-पद-को-लेकर-बंद-कमरे-में-हुईबात-को-लेकर-15-300x169.pngटेकजयपुर: आर्थिक कारणों से पेरोल का लाभ नहीं लेने वाले कैदियों को लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने गृह सचिव को आदेश दिए हैं कि वह उन कैदियों के संबंध में जानकारी करें। जो आर्थिक कारणों के चलते पेरोल का लाभ नहीं ले पाते हैं। इसके ... <p><strong>जयपुर</strong>: आर्थिक कारणों से पेरोल का लाभ नहीं लेने वाले कैदियों को लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने गृह सचिव को आदेश दिए हैं कि वह उन कैदियों के संबंध में जानकारी करें। जो आर्थिक कारणों के चलते पेरोल का लाभ नहीं ले पाते हैं। इसके साथ ही अदालत ने ऐसे मामलों में जमानत देने की शर्त में शिथिलता देने को कहा है।<br>जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह साबिर हुसैन की आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता पर जमानत पेश करने की लगाई शर्त को हटाते हुए उसे सिर्फ व्यक्तिगत मुचलके पर ही पेरोल का लाभ देने के आदेश दिए हैं।</p> <p><strong>कोर्ट ने गृह सचिव को दिया आदेश</strong></p> <p>याचिका में अधिवक्ता विश्राम प्रजापति ने अदालत को बताया कि सांगानेर की खुली जेल में सजा काट रहे बिहार निवासी याचिकाकर्ता को राज्य सरकार ने 7 फरवरी को पेरोल का लाभ दिया था। इसके लिए याचिकाकर्ता को पचास हजार रुपये स्वयं का मुचलका और पचास हजार रूपये की दो तस्दीकशुदा जमानते पेश करने को कहा था. याचिका में कहा गया कि उसके आर्थिक हालात ऐसे हैं कि वह दो तस्दीकशुदा जमानते पेश नहीं कर सकता है।<br>ऐसे में इस शर्त को हटाया जाए। ताकि उसे पेरोल का लाभ मिल सके। वहीं राज्य सरकार की ओर से बिहार के गोपालगंज पुलिस की ओर से मिली रिपोर्ट को पेश किया गया। रिपोर्ट में भी बताया गया कि याचिकाकर्ता की आर्थिक स्थिति बेहद सामान्य है और वह राज्य सरकार की ओर से लगाई जमानत पेश करने की शर्त पूरी नहीं कर सकता है. जिसे स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने गृह सचिव को ऐसे कैदियों के संंबंध में जानकारी लेने के आदेश देते हुए ऐसे मामलों में जमानते देने की शर्त में शिथिलता देने को कहा है।</p>