आज का rajasthan government school समाचार:Today rajasthan government school News ,Latest rajasthan government school News,Aaj Ka Samachar ,rajasthan government school समाचार ,Breaking rajasthan government school News in Hindi, Latest News Headlines - Inkhabar https://www.inkhabar.com/tag/rajasthan-government-school April 27, 2026, 2:25 pm Inkhabar Inkhabar hi https://www.inkhabar.com/wp-content/themes/inkhabar/images/inkhbar-logo.png https://www.inkhabar.com/ Feed provided by Inkhabar. https://rajasthan.inkhabar.com/politics/rajasthan-central-government-gave-6-eklavya-schools-to-udaipur-trying-to-help-tribals/July 31, 2023, 5:06 amwp-content/uploads/2023/07/download-26.pngचुनावजयपुर: इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव और फिर अगले वर्ष लोकसभा चुनाव है। ऐसे में आदिवासी समाज को साधने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। राजस्थान में 11 एकलव्य स्कूल मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोलने की घोषणा की गई है। इसमें से छह अकेले उदय... <p><strong>जयपुर</strong>: इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव और फिर अगले वर्ष लोकसभा चुनाव है। ऐसे में आदिवासी समाज को साधने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। राजस्थान में 11 एकलव्य स्कूल मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोलने की घोषणा की गई है। इसमें से छह अकेले उदयपुर संसदीय क्षेत्र में ही खुलेंगे। इनमें से दो स्कूल का तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन अपने सीकर दौरे के दौरान ही लोकार्पण कर दिया है। अब बाकी बचे शेष 4 स्कूलों पर काम तेजी के साथ चल रहा है। अब सवाल यह उठता है कि राजस्थान में राज्य सरकार की तरफ से पहले से ही आदिवासी बच्चों के लिए रेजिडेंशियल स्कूलों का संचालन किया जा रहा है तो फिर इन स्कूलों की क्या भूमिका रहेगी।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>राज्य सरकार के स्कूलों में लापरवाही का आरोप</strong></h2> <p>दरअसल लगातार शिकायत मिल रही है कि अभी राज्य में संचालित आवासीय स्कूलों में शिक्षक सही से नहीं पढ़ाते हैं। बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसलिए सभी सांसदों ने पीएम मोदी से मांग रखी कि इन सभी स्कूलों में नवोदय पैटर्न पर पढ़ाई की जाए। केंद्र सरकार ने इसे स्वीकार किया, ऐसे में एकलव्य स्कूलों में भी अब नवोदय स्कूल के पैटर्न पर पढ़ाई होगी।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>इतने बच्चों का मिलेगा प्रवेश</strong></h2> <p>सांसद अर्जुन लाल मीणा ने मिडिया से बातचीत के दौरान बताया कि 240 छात्र और 240 छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा। इसमें हॉस्टल, प्ले ग्राउंड अलग होगा और स्कूल में सभी बच्चे साथ पढ़ेंगे। पीएम मोदी ने 2 स्कूलों का लोकार्पण कर दिया है जो 25 करोड़ रुपए में बनाकर तैयार किये गए हैं। उदयपुर संसदीय क्षेत्र में ही 4 एकलव्य स्कूल और बन रहे हैं। इन स्कूलों की। लागत 43 करोड़ रुपये है। केंद्र सरकार इन सभी स्कूलों का भी खर्च वहन करेगी। अभी उदयपुर संसदीय क्षेत्र में 6, प्रतापगढ़ में 1, डूंगरपुर में 2 और बांसवाड़ा में 2 एकलव्य स्कूल निर्माणाधीन हैं।</p> https://rajasthan.inkhabar.com/politics/rajasthan-246-government-schools-in-these-districts-will-be-converted-to-english-medium-will-get-free-education/July 24, 2023, 5:32 pmwp-content/uploads/2023/07/download-99-300x169.pngराजनीतिजयपुर: राज्य के 246 सरकारी स्कूलों को महात्मा गांधी राजकीय इंग्लिश मीडियम स्कूलों में बदला जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी है। सरकारी स्कूल के बच्चों की इंग्लिश मीडियम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला लिया गय... <p><strong>जयपुर</strong>: राज्य के 246 सरकारी स्कूलों को महात्मा गांधी राजकीय इंग्लिश मीडियम स्कूलों में बदला जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी है। सरकारी स्कूल के बच्चों की इंग्लिश मीडियम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला लिया गया है।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>इन जिलों में होगा बदलाव</strong></h2> <p>मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से राज्य के इन जिलों में बदलाव होगा, जिसमें अजमेर के 13, अलवर के 20, बारां के सात, बाड़मेर के छह, भरतपुर के 10, बीकानेर के 8, चित्तौड़गढ़ के 3, दौसा के 12, धौलपुर के आठ, डूंगरपुर के पांच, गंगानगर के 7, हनुमानगढ़ के 11, जयपुर के 32, जालौर का 1, झुंझुनूं के 12, जोधपुर के 20, करौली के पांच, नागौर के 18, राजसमंद के 8, सवाई माधोपुर के 13, सीकर के 8, टोंक के 12 और उदयपुर के 7 राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में रूपांतरित किए जाएंगे।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>मिलेगा निशुल्क शिक्षा</strong></h2> <p>इन विद्यालयों में 57 प्राथमिक, 125 उच्च प्राथमिक तथा 64 उच्च माध्यमिक स्कूल शामिल हैं। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से राज्य में शिक्षा का स्तर ऊपर उठ सकेगा और क्षेत्र के स्टूडेंट्स स्थानीय स्तर पर ही अंग्रेजी माध्यम में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।</p>