Today Sarpanch News | Latest Sarpanch News | Breaking Sarpanch News in English | Latest Sarpanch News Headlines - Inkhabar

राजस्थान: प्रदेश में पंचायतों का कामकाज हुआ ठप, सरपंचों ने की तालाबंदी

April 21, 2023, 6:51 am

जयपुर। प्रदेश में पंचायतों का काम रुक गया है. सरपंचों द्वारा तालाबंदी का आज दूसरा दिन है जिससे पंचायतों का काम-काज प्रभावित हो रहा है. जानकारी के मुताबिक इससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

प्रदेश में पंचायतों का काम हुआ ठप

राजस्थान में पंचायत ने सरकार से नाराजगी दिखते हुए काम-काज बंद कर दिया है. आज इसका दूसरा दिन है. पंचायत,बजट, खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने समेत कई मांगों को लेकर सरपंचों ने तालाबंदी की है. आपको बता दें कि पंचायतों ने सरकार से कुछ मांगे की हैं वो जबतक पूरा नहीं होता तब तक उनकी मांगे जारी रहेंगी।

क्या हैं मांगे

दरअसल राज्य वित्त आयोग के वर्ष 2022-23 के करीब 3000 करोड़ रूपए, केंद्रीय वित्त आयोग के करीब 1500 करोड़ रूपए बकाया चल रहे हैं. इस बकाया राशियों को जल्द से जल्द पंचायतों के खातों में रिलीज़ करने की मांग हो रही है. दूसरे प्रमुख मांग नेटवर्क की समस्या को लेकर है. प्रदेश के कई क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या होने के कारण मनरेगा में ऑनलाइन पोर्टल पर हाजिरी नहीं लग पाती है. यही कारण है कि ऑनलाइन हाजिरी को बंद कराने की मांग चल रही है. तो वहीं ग्राम पंचायतों की फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ही बकाया राशि को जारी किया जाना चाहिए। प्रदेश सरकार से उनकी मांग है कि 10 लाख लोगों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने के लिए आवेदन जारी किए जाए वहीं आवेदन लिए जाने के बाद तुरंत पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा जारी किया जाना चाहिए। उनकी चौथी मांग है कि प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना में पत्र नामांकित परिवारों को 2020-2021 के बाद राशि नहीं दी गई है ऐसे में राशि को जारी किया जाना चाहिए। वहीं वंचित रहे परिवारों को पोर्टल से जोड़ा जाना चाहिए।

सरपंचो ने किया “महंगाई राहत कैंप” के बहिष्कार का ऐलान, 24 अप्रैल से काम बंद

April 17, 2023, 4:32 pm

राजस्थान: गांव के सरपंचो और मुखियाओं ने 24 अप्रैल से शुरू हो रहे “महंगाई राहत कैंप” का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। सरपंचों ने अपनी मांगों को लेकर अभियान से पहले ही मोर्चा खोल दिया है। साथ ही सरंपचों ने काम बंद करने का भी ऐलान कर दिया है। जबकि पहला घड़ा 20 अप्रैल से सभी पंचायतों में तालाबंदी करेगा।
राष्ट्रीय सरपंच संघ अध्यक्ष जयराम पलसानिया ने कहा की समझौते के मुताबिक अब तक सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी है। इससे पहले एक घड़ा 20 अप्रैल से तालाबंदी की ऐलान कर चुका है। ऐसे में अब पंचायती राज विभाग के सामने प्रशासन और गांवों के साथ अभियान को लेकर संकट की स्थिति पैदा हो गई है।

सरपंचों की प्रमुख मांगे

सरपंचों की मांग है की 73 वां संविधान संशोधन लागू करने, सरपंच कल्याण कोष बनाया जाए। राष्ट्रीय सरपंच संघ के अध्यक्ष जयराम पलसानिया ने कहा कि यूपी की तर्ज पर सरपंच कल्याण कोष में सरपंचों की मत्यु पर 10 लाख और पंच की मत्यु पर 2 लाख का मुआवजा दिया जाए। सरकार 200 करोड का सकल राजस्व बढाए, पंचायतों में ई-टैंडर को खत्म करे। साथ ही 73 वे संविधान संशोधन से सरपंचों के पॉवर बढेंगे, फिलहाल सरपंचों के पास 5 विभागों के अधिकार क्षेत्र है, जबकि सरपंचों की मांगे है कि सभी विभागों में उनके अधिकार हो।

इसके अलावा सरपंच संघ राजस्थान में पहले ही ऐलान कर दिया था, कि वह 20 अप्रैल से सभी पंचायतों में तालाबंदी करेंगे। ऐसे में अब देखना होगा कि दोनों गुटों के ऐलान का कितना असर सरकार के महंगाई राहत कैंप पर दिखाई देता है। क्योंकि दो गुटों में बंटने से सरपंचों का आंदोलन भी कमजोर हो सकता है। ऐसे में अब पंचायती राज विभाग का इसपर क्या रुख रहता है, ये देखना होगा।

राजस्थान: मई में होंगे नगरीय और जिला पंचायत उपचुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग ने तारीखों का किया ऐलान

April 7, 2023, 9:22 am

जयपुर। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में इस वर्ष 31 जनवरी तक अलग अलग कारणों से खाली हुए पदों पर चुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा की है. प्रदेश में 12 जिलों में नगरीय निकायों के 14 सदस्यों के रिक्त पदों के लिए कार्यक्रम का ऐलान किया है.

मई में होंगे नगरीय और उपचुनाव

आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय और उपचुनाव के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष 31 जनवरी तक प्रदेश के 12 जिलों में नगरीय निकायों के कुल 14 सदस्यों के खाली पदों पर कार्यक्रम की घोषणा की है. वहीं जिला परिषद के 4 सदस्यों, पंचायत समिति के 24 सदस्यों, सरपंच के 48 पदों, उपसरपंच के 57 रिक्त पदों और पंच के 471 पदों पर भी उपचुनाव के लिए कार्यक्रम का ऐलान किया गया है. बता दें कि नगरीय निकायों-पंचायती राज संस्थाओं के रिक्त स्थानों पर 7 मई को मतदान होंगे।

निर्वाचन आयोग ने दी जानकारी

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव चित्र गुप्ता ने बताया कि नगरीय निकाय सदस्यों के उपचुनाव के लिए 21 अप्रैल को लोक सूचना जारी होगी। उन्होंने कहा कि 25 अप्रैल को नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख होगी। जो सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगी। वहीं 26 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे से नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी और 28 अप्रैल को दोपहर 3 बजे तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि 29 अप्रैल को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। जबकि 7 मई को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डालने का कार्यक्रम होगा। उन्होंने कहा कि 8 मई के दिन सुबह 9 बजे से मतगणना होगी।