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Rajasthan News: इस दिन से शुरू होगा राजस्थान शिक्षा विभाग का नया सत्र, चार दिनों तक चलेगा डोर टू डोर सर्वे

June 25, 2023, 8:51 am

जयपुर: राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग ने 26 जून सोमवार से स्कूल को खोलने का फैसला लिया है। हालांकि अभी स्कूल में अभी विद्यार्थी नहीं आएंगे, लेकिन शिक्षकों को आना पड़ेगा। पूरे प्रदेशभर में चार दिनों तक शिक्षक डोर टू डोर सर्वे करेंगे। इस नए सत्र में विद्यार्थियों का आना 1 जुलाई से प्रारंभ करेंगे। ये शैक्षणिक सत्र पहले 15 मई से शुरू कर दिया जाता था। शिक्षा विभाग ने अपने शिविर पंचांग में 1 जुलाई 2023 से लेकर 30 जून 2024 तक को ही शिक्षा सत्र माना है। इसी के अनुरूप गर्म के अवकाश भी रहेंगे।

नामांकन की राह हो जायेगी आसान

सरकारी विद्यालयों में छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए इस बार राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग का जोर छात्रों की नामांकन संख्या बढ़ाने पर है। इस कार्य के लिए शिक्षकों के पास सिर्फ चार दिन का समय दिया गया है। इस कार्य के लिए स्कूल के शिक्षक समूह बनाकर आस-पास के गांवों में विजिट करेंगे। नए प्रवेश के लिए अभिवाहक से संपर्क करेंगे। सरकारी स्कूल में प्रवेश के लिए प्रेरित करेंगे। क्योंकि निजी स्कूल में प्रवेश के लिए प्रेरित करेंगे। क्योंकि निजी स्कूलों की बढ़ती संख्या और सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट्स की घटती हुई संख्या एक बड़ी चुनौती है।

पांच साल की आयु अनिवार्य

नई शिक्षा नीति के तहत पहली कक्षा में प्रवेश के लिए बच्चे की उम्र 5 साल होनी अनिवार्य है। हालांकि निजी स्कूलों में एलकेजी, यूकेजी और नर्सरी जैसी बाल कक्षाएं होने के कारण लोग तीन साल की उम्र में ही बच्चों को प्रवेश दिला देते हैं। ताकि पांच साल पूरे होते ही बच्चे को पहली कक्षा में प्रवेश दिलाया जा सके।

15 जुलाई तक चलेगा प्रवेशोत्सव

राजस्थान में ये प्रवेशोत्सव 15 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान शिक्षकों का जनसंपर्क और प्रवेश संख्या बढ़ाने पर जोर रहेगा। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत मध्यावधि अवकाश 7 से 19 नवंबर तक मध्यावधि अवकाश रहेंगे, जिसमें सरकारी व निजी स्कूलें बंद रहेंगे।
शीतकालीन अवकाश- 25 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक होगा जिसमे सरकारी और निजी स्कूलों में शीतकालीन अवकाश रहेंगे। ग्रीष्मावकाश अगले साल 17 मई से लेकर 23 जून तक गर्मी की छुट्टियां रहेगी।

राजस्थान: लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दी सौगात, कोटा के ये गांव कई सुविधाओं से होंगे लैस

April 25, 2023, 2:21 pm

कोटा: लोक सभा अध्यक्ष एवं कोटा के सांसद ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र को बड़ी सौगात दी है। कोटा के 32 गांवों के स्कूलों में कक्षा, खेल का मैदान और सामुदायिक भवनों का निर्माण कराया जाएगा। इसको लेकर पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (Power Grid Corporation of India Limited) ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के अंतर्गत इसके लिए वित्तीय सहायता दी है। दरअसल, ऐसा कॉपोर्रेशन और जिला प्रशासन के बीच साइन किए गए एक एमओयू के कारण हो रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से यह एमओयू (MOU) साइन हुआ है।

MOU पर हुआ हस्ताक्षर

पावर ग्रिड कॉपोर्रेशन ऑफ इंडिया ने सीएसआर की राशि उपलब्ध कराने मंजूरी दी है। इसको लेकर जिला कलक्टर ओपी बुनकर और पावरग्रिड की ओर से महाप्रबंधक जयपुर रमेश कुमार ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत लाडपुरा पंचायत समिति के कोलाना गांव में सामुदायिक भवन बनाया जाएगा। मांदलिया के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में दो कक्षा और चारदीवारी का निर्माण होगा। रंगपुर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में दो कक्षा बनाए जाएंगे इसके अलावा केवल नगर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में दो कक्षा-कक्षों का निर्माण होगा। किशनपुरा तकिया गांव के सामुदायिक भवन में हॉल का निर्माण और अन्य विकास कार्य का निर्माण किया जाएगा।

राजस्थान में क्यों किया जा रहा रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल 2023 का विरोध?

February 9, 2023, 4:28 pm

जयपुर: अजमेर के ब्यावर में गैर सरकारी स्कूल एवं जनकल्याण संस्थान बिल को लागू नहीं करने और वर्चुअल मान्यताएं दिए जाने पर रोक लगाने की मांग की है. एक्ट के विरोध में पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हुए विरोध दर्ज करवाया. संस्था के प्रदेशाध्यक्ष ने मीडिया से बताया कि सरकार गलत तरीके से स्कूलों पर दबाव बनाना चाहती है. जिसे हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे.

संस्थान ने सरकार पर ये आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार इस बिल के माध्यम से प्राइवेट स्कूलों पर नियंत्रण के लिए विनियामक प्राधिकरण का गठन करने का मन बना रही है. सरकार के इस नियम के का खर्चा उठाने के लिए सरकार द्वारा प्राइवेट स्कूलों की 1 प्रतिशत फीस वसूल करेगी.

उन्होंने वसूल की जाने वाली राशि को जजिया कर का नाम देते हुए बताया कि निजी विद्यालयो के खिलाफ ये दमनकारी नीति है. उन्होंने आगे बताया कि निजी शिक्षण संस्थाओं के लिए पहले से ही चार एक्ट लगाए गए हैं, जिनमें गैर सरकारी शैक्षिक संस्था कानून 1989, 1993, 2009 आरटीई एक्ट एवं फीस विनियम एक्ट 2016 लागू हैं. ऐसे में अब फिलहाल किसी भी काम करने कि जरूरत नहीं है.

उन्होंने कहा कि इन प्रस्ताविक नियमों और शर्तों से इंस्पेक्टर राज हावी होगा साथ ही भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलेगा. वहीं प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे संस्था प्रवक्ता कुलदीपसिंह राठौड़ ने बताया कि शिक्षण सत्र 2022-23 अपनी समाप्ति की ओर है. यहां तक कि कई सीबीएसई संबंध विद्यालयों ने तो फाइनल परीक्षाएं तक ले ली हैं. ऐसे में इन सारे नियमों के लागू होने के कारण स्थिति खराब होने के आसार हैं.

उन्होंने आगे कहा कि दूसरी ओर सरकार ने प्री-प्राईमरी कक्षाओं में 25 प्रतिशत आरटीई नियम के तहत प्रवेश देने का तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया है, जिसके अनुसार पहली क्लास की बच्चों का खर्चा भी सरकार वहन नहीं करेगी.

वहीं, बताया जा रहा है कि अब तक कई विद्यालयों का सरकार ने पुनर्भरण राशि तक का भुगतान नहीं किया है. जो विद्यालय के हितों के प्रति तुगलकिया फरमान है. ऐसे में प्राइवेट स्कूल संचालक इस बिल का पुरजोर विरोध करेंगे. चाहे इसके लिए सड़क पर ही क्यों ना उतरना पड़े. संस्थान के पदाधिकारियों ने बताया कि अगर सरकार ने समय रहते इन प्रावधानों को नहीं हटाया, तो निजी विद्यालय संचालकों द्वारा आंदोलन को मजबूर हुआ. इसके बाद भी जरूरत पड़ने पर न्यायालय की शरण लेने पर भी मजबूर होना पड़ेगा.