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       <title>Today Uttar pradesh News | Latest Uttar pradesh News | Breaking Uttar pradesh News in English | Latest Uttar pradesh News Headlines - Inkhabar</title>
        <description>आज का Uttar pradesh समाचार:Today Uttar pradesh News ,Latest Uttar pradesh News,Aaj Ka Samachar ,Uttar pradesh समाचार ,Breaking Uttar pradesh News in Hindi, Latest News Headlines - Inkhabar</description>
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        </image><item><title>CBSE Exam 2024: CBSE बोर्ड ने किसान आंदोलन को देखते हुए किया विशेष एडवाइजरी जारी</title><link>https://rajasthan.inkhabar.com/top-news/cbse-exam-2024-cbse-board-issues-special-advisory-in-view-of-farmers-movement/</link><pubDate>February 16, 2024, 2:34 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2024/02/download-1-6.png</image><category>टॉप न्यूज़</category><excerpt>जयपुर। पिछले कई दिनों से देश में कई राज्यों के किसान आंदोलन कर रहे है। देश भर में इस समय सभी राज्यों में बच्चों के एग्जाम चल रहे है। ऐसे में CBSE नई दिल्ली ने स्कूलों, अभिभावकों, विद्यार्थियों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली, उत्तरप्रद...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;जयपुर।&lt;/strong&gt; पिछले कई दिनों से देश में कई राज्यों के किसान आंदोलन कर रहे है। देश भर में इस समय सभी राज्यों में बच्चों के एग्जाम चल रहे है। ऐसे में CBSE नई दिल्ली ने स्कूलों, अभिभावकों, विद्यार्थियों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली, उत्तरप्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा राज्य के विद्यार्थी प्रत्यक्ष तौर पर तथा इन राज्यों से कोटा आकर कोचिंग लेने वाले लाखों विद्यार्थी अप्रत्यक्ष तौर पर किसान आंदोलन से प्रभावित हो रहे है।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;सीबीएसई के एडवाइजरी में ?&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;एजुकेशन एक्सपर्ट द्वारा बताया गया है कि सीबीएसई ने अपनी एडवाइजरी में साफ-साफ कहा है कि सभी विद्यार्थी अपने ट्रैवलिंग-प्लान में आवश्यक बदलाव कर लें।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;10 बजे के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;सीबीएसई की एडवाइजरी में विद्यार्थियों को बता दिया गया है कि वे अपने परीक्षा केंद्र पर 10 बजे या उससे पहले पहुंचने का कोशिश करें । अगर किसी कारणवश आपको परीक्षा सेंटर पहुंचने में विलंब हुआ तो उसे निर्धारित समय के बाद परीक्षा हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;27 देशों में आयोजित की गई CBSE एग्जाम&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;सीबीएसई नई दिल्ली ने 10वीं एवं 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन भारत के साथ-साथ 27 देशों में किया है। 39 लाख से अधिक विद्यार्थियों के सम्मिलित होने की संभावना इन परीक्षाओं में है। ऐसे में विद्यार्थी सीबीएसई द्वारा जारी एडवाइजरी का अनुसरण अवश्य करें।&lt;/p&gt;
</content></item><item><title>Rajasthan: पीएम मोदी कल राजस्थान के 55 रेलवे स्टशनों के पुनर्विकास की रखेंगे आधारशिला</title><link>https://rajasthan.inkhabar.com/politics/rajasthan-pm-modi-will-lay-the-foundation-stone-for-redevelopment-of-55-railway-stations-in-rajasthan-tomorrow/</link><pubDate>August 5, 2023, 1:07 pm</pubDate><image>wp-content/uploads/2023/08/download-31-300x169.png</image><category>चुनाव</category><excerpt>जयपुर: राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार लगातार राजस्थान वाशियों को सौगात दे रही है। उसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान के 55 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधार...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;जयपुर&lt;/strong&gt;: राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार लगातार राजस्थान वाशियों को सौगात दे रही है। उसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान के 55 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। साथ में देशभर के अन्य 453 रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प की आधारशिला रखेंगे। इस प्रकार 6 अगस्त को पीएम मोदी देशभर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। यह अमृत भारत स्टेशन योजना का हिस्सा है, जिसे केंद्र सरकार देशभर में 1,309 स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के तहत 24,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 508 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। शहर के दोनों किनारों को समुचित रूप से जोड़ते हुए इन स्टेशनों को &amp;#8216;सिटी सेंटर&amp;#8217; के रूप में विकसित किया जायेगा जिसके लिए रेलवे की तरफ से मास्टर प्लान तैयार किए जा रहे हैं।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;27 राज्यों के 508 रेलवे स्टेशनों का होगा कायाकल्प&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;ये 508 स्टेशन देश के 27 राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों में स्थित हैं, जिनमें राजस्थान में 55, उत्तर प्रदेश में 55, बिहार में 49, महाराष्ट्र में 44, पश्चिम बंगाल में 37, मध्य प्रदेश में 34, असम में 32, ओडिशा में 25, पंजाब में 22, तेलंगाना में 21, गुजरात में 21, झारखंड में 20, तमिलनाडु में 18, आंध्र प्रदेश में 18, हरियाणा में 15, कर्नाटक में 13 स्टेशन शामिल हैं।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;बदल जाएगी रेलवे स्टेशनों की सूरत&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;सरकार के इस योजना से देश के रेलवे स्टेशनों की सूरत बदल जाएगी। पुनर्विकास कार्य में अच्छी तरह से सुव्यवस्थित यातायात सुविधा, इंटर-मॉडल एकीकरण और यात्रियों के मार्गदर्शन के लिए अच्छी तरह से डिजाइन किए गए चिन्हों को सुनिश्चित करने के साथ-साथ यात्रियों के आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार स्टेशन भवनों का डिजाइन स्थानीय संस्कृति, वास्तुकला और विरासत से प्रेरित होगा।&lt;/p&gt;
</content></item><item><title>राजस्थान: समलैंगिक विवाह पर राजस्थान समेत इन राज्यों ने साफ किया रुख</title><link>https://rajasthan.inkhabar.com/national/rajasthan-these-states-including-rajasthan-have-clarified-their-stand-on-gay-marriage/</link><pubDate>May 11, 2023, 8:19 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2023/05/download-9-3-300x169.png</image><category>देश</category><excerpt>जयपुर। इन दिनों समलैंगिक विवाह का मुद्दा काफी सुर्खियों में है ऐसे में केंद्र सरकार ने 10 मई को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राजस्थान समेत आंध्र प्रदेश, असम ने इस शादी को कानूनी मान्यता देने के लिए याचिकाकर्ताओं की दलीलों का विरोध किया है। समलैंगि...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;जयपुर।&lt;/strong&gt; इन दिनों समलैंगिक विवाह का मुद्दा काफी सुर्खियों में है ऐसे में केंद्र सरकार ने 10 मई को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राजस्थान समेत आंध्र प्रदेश, असम ने इस शादी को कानूनी मान्यता देने के लिए याचिकाकर्ताओं की दलीलों का विरोध किया है।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;समलैंगिग विवाह का इन राज्यों द्वारा विरोध&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;केंद्र सरकार के पेशकश कर्ता सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ को जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश मणिपुर जैसे राज्यों ने कहा है कि इस विषय पर बहुत व्यापक और विस्तृत चर्चा की जरुरत है और वह तत्काल प्रभाव से जवाब देने में सक्षम नहीं होंगे।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;इन राज्यों को लिखा गया पत्र&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने 18 अप्रैल को दायर अपने हलफनामे में कहा था कि सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी गई थी और संबंधित याचिकाओं में उठाए गए मौलिक मुद्दे पर उनके विचार आमंत्रित किए थे। वहीं तुषार मेहता ने कहा कि मैंने पहले कहा था कि हमने राज्य सरकारों को पत्र लिखे हैं. जिनमें राजस्थान समेत उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, असम समेत सिक्किम से अभी तक उत्तर मिले हैं. लेकिन मैं उसे पढ़ नहीं रहा हूं. मै इसे रिकॉर्ड पर ला रहा हूं.&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;याचिकाकर्ताओं की मांग के खिलाफ&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;सॉलिसिटर जनरल ने बताया, &amp;#8220;राजस्थान ने इस मामले की जांच की है और हम याचिकाकर्ताओं की मांग का विरोध करते हैं।&amp;#8221; उन्होंने बताया कि कुछ राज्यों ने इस मुद्दे को बहुत ही संवेदनशील बनाया है और वे इसका तुरंत जवाब नहीं दे सकते।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;व्यापक चर्चा की आवश्यकता- मणिपुर&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;वहीं मणिपुर ने इस विषय पर व्यापक चर्चा की आवश्यकता जताई है. समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने संबंधी पर पीठ बुधवार को नौवें दिन सुनवाई कर रही थी. दलीलें पूरी नहीं होने की वजह से 11 मई को जारी रहेंगी। वहीं आंध्रप्रदेश सरकार के विशेष मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य सरकार समलैंगिक शादी के विरुद्ध है. उत्तर प्रदेश के सरकार ने कहा कि विषय संवेदनशील है और इसके किसी भी फैसले का समाज के अलग-अलग समुदायों पर गहरा असर पड़ेगा। इस विषय के लिए यूपी सरकार ने अतिरिक्त समय की मांग की है. वहीं महाराष्ट्र सरकार की भी यही राय है और असम सरकार ने कहा कि मामले की नए सिरे से व्याख्या की जरुरत है।&lt;/p&gt;
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