जयपुर: राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले गहलोत सरकार लगातार लुभावने वाले फैसले ले रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल 6 जून को कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। जिसके बाद राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकारी कर्मचारियों को अब 28 के बजाय 25 साल की सेवा पूरी करने पर ही पूरी पेंशन मिलेगी। वहीं कर्मचारियों के स्पेशल पे में भी वृद्धि की गई है। 75 वर्ष के पेंशनर को 10% अतिरिक्त पेंशन भत्ता मिलेगा। साथ ही पिछड़ा व अति पिछड़ा वर्ग की रिक्तियों में अभ्यर्थी नहीं मिलने पर पद 3 साल तक खाली रखे जाएंगे। यह निर्णय मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए।
कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला
सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई समाजों को भूमि आवंटन का निर्णय लिया गया। कार्मिक व पेंशनर की मृत्यु पर उसकी विवाहित निःशक्त संतान व 12,500 रुपए प्रतिमाह तक की आय वाले पात्र सदस्यों को भी पारिवारिक पेंशन मिलेगी। यह संशोधन 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगा। अब कार्यप्रभारित कार्मिकों को नियमित कार्मिकों की तर्ज पर वेतनमान व पदनाम देने का निर्णय किया है। बैठक में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को पीजी डिग्री या समकक्ष डिप्लोमा होने पर अग्रिम वेतन वृद्धियों का पूर्ण लाभ देने का निर्णय किया है।
अभियोजन सेवा में एक और पदोन्नति का अवसर
मंत्रिमंडल ने अभियोजन सेवा के अधिकारियों को एक अतिरिक्त पदोन्नति का अवसर देने का निर्णय किया है। संयुक्त निदेशक अभियोजन का नवीन पद सृजित किया है। अति निदेशक के पद का पे लेवल एल-20 से एल-21 किया गया है।
महाविद्यालय का नाम पं० नवल किशोर
आयुर्विज्ञान महाविद्यालय दौसा का नामकरण पं. नवल किशोर शर्मा के नाम पर किया गया है। मुख्यमंत्री ने शर्मा प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में इसकी घोषणा की थी।
इन छात्रावासों को होगी भूमि आवंटित
वीर गुर्जर विकास एवं धर्मार्थ ट्रस्ट, भीलवाड़ा व रैगर समाज बीकानेर के प्रस्ताव का अनुमोदन वीर गुर्जर विकास, धर्मार्थ ट्रस्ट को छात्रावास के लिए आरसी व्यास नगर योजना में 280.08 वर्गगज का भूखण्ड आरक्षित दर की 5% दर पर व रैगर समाज बीकानेर को छात्रावास के लिए स्वर्ण जयंती योजना में 15000 वर्गफीट भूमि आवंटित होगी।
