जयपुर। वकील जुगराज चौहान के मौत के बाद राजस्थान में शुरू हुआ हड़ताल अभी भी जारी है। मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। राजस्थान हाईकोर्ट के जोधपुर डिवीज़न के स्पेशल बेंच ने सुनवाई करते हुए राज्य भर के सभी बार संघ को नोटिस जारी किया। नोटिस जारी करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य के सभी संघ के अध्यक्ष और सचिवों को 21 मार्च तक शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है। आपको बता दें कि बेंच के कार्यवाहक चीफ जस्टिस एम एम श्रीवास्तव व जस्टिस विजय विश्नोई ने नोटिस जारी किया है। नोटिस में लिखा है कि ‘उन्होंने किस कारणवश हड़ताल की है और उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाए’। इस मामले को लेकर अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी।
विधानसभा घेरने की तैयारी
इस पुरे मामले को ले कर प्रदेशभर के वकील ‘एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट’ की मांग कर रहे हैं । इसी मांग को लेकर 13 मार्च को विधानसभा का घेराव करने का फैसला लिया है। वकील जुगराज चौहान के दिनदहाड़े चाकू घोंप कर हत्या के बाद प्रदेशभर के वकील अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। वकीलों का कहना है कि उनपर लगातार हमले हो रहे है इसलिए ‘एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट’ लागू होना चाहिए। प्रदेश भर के वकीलों के हड़ताल से 21 दिनों से न्यायिक कार्य प्रभावित हो रही है।
हड़ताल तोड़ने की कोशिश रही असफल
वकीलों की हड़ताल खत्म करने के लिए कई प्रयास किये गए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने जोधपुर में ही वकीलों से मुलाकात कर हड़ताल को समाप्त करने प्रयास किया था। लेकिन वकील नहीं माने और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने की जिद पर अड़े हैं। जिसके बाद हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। इस मामले पर जोधपुर बार एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। वकीलों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात करके उनके सामने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करवाने की मांग रखी। मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया कि उनकी सुनवाई जरूर होगी।
