जयपुर: सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार देर शाम जयपुर में मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक के बाद हुई मंत्रिपरिषद बैठक रात तक चली। इसमें ‘राजस्थान मिशन-2030’ विजन और प्रदेश में सुचारू विद्युत आपूर्ति को लेकर समीक्षा की गई। गहलोत ने बैठक में मंत्रिपरिषद सदस्यों को अपने-अपने विभागों के ‘विजन-2030 डॉक्यूमेंट‘ को सितम्बर, 2023 तक तैयार कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मंत्री अपने विभागों से सम्बन्धित स्टेक होल्डर्स और एक्सपर्ट्स से चर्चा कर विजन-2030 डॉक्यूमेंट के लिए सुझाव लें। गहलोत ने कहा कि राजस्थान मिशन-2030 के लिए 1 करोड़ से अधिक लोगों के सुझाव लिए जाएंगे, जिससे बेहतरीन राजस्थान का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। मिशन को लेकर प्लानिंग डिपार्टमेंट ने प्रेजेंटेशन देकर बताया कि इस अभियान को टाइमबाउंड स्कीम बनाकर आगे बढ़ाया जा रहा है। विजन-2030 डॉक्यूमेंट को समय से तैयार कराने के दिशा-निर्देश बताए गए। विभाग ने बताया कि विभागों के विजन दस्तावेजों के आधार पर राज्य का विजन दस्तावेज तैयार किया जाएगा।
बिजली संकट पर विभाग को निर्देश
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बिना रुकावट और सुचारू बिजली की आपूर्ति और सप्लाई सुनिश्चित करने के निर्देश ऊर्जा विभाग को दिए।उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में रेग्युलर बिजली आपूर्ति करने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है।बैठक में विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सितम्बर, 2023 में अनुमानित बिजली डिमांड प्रतिदिन 3446 लाख यूनिट रहेगी। यह मांग अगस्त माह में बारिश कम होने के कारण बढ़ी है। हालांकि विभाग द्वारा मांग के मुताबिक आपूर्ति की व्यवस्था कर ली गई है। इसमें राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा 5400 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। शेष उपलब्धता अन्य कॉन्ट्रैक्ट वाले पावर प्लांट्स से की जाएगी। इसके बाद रही बिजली की कमी की व्यवस्था शॉर्ट टर्म टेंडर निकालकर कर ली गई है। अक्टूबर से दिसम्बर, 2023 तक की विद्युत आपूर्ति के लिए व्यवस्था भी सुनिश्चित कर ली गई है। इस दौरान दीपावली का त्योहारी सीजन भी रहेगा। हालांकि सर्दियों में बिजली की मांग में कमी आएगी।
जले हुए ट्रांसफार्मरों को जल्दी बदला जाए
मुख्यमंत्री ने विभाग को बिजली की कमी की पूर्ति अन्य राज्यों से बैंकिंग के माध्यम से कराने के निर्देश दिए। साथ ही विद्युत उत्पादन के लिए रोजाना आवश्यक 24 रैक कोयले की आपूर्ति के लिए राज्य विद्युत उत्पादन निगम को टॉप प्रायोरिटी पर सख्त निगरानी के निर्देश दिए गए। गहलोत ने आपूर्ति में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर राज्य सरकार और आवश्यकता अनुसार भारत सरकार के कोयला और रेल मंत्रालय को अवगत कराने के निर्देश भी दिए हैं। सीएम ने बिजली वितरण निगमों को को जले हुए ट्रांसफार्मरों को बदलने की स्पीड बढ़ाने की जरूरत भी बताई।
