जयपुर. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें पता चला है कि कई वकील फैसले लिखते हैं और उन्हें न्यायाधीशों के पास ले जाते हैं, जो उन्हें बिना किसी बदलाव के सुनाते हैं।
सीएम ने न्यायपालिका को लेकर कही बड़ी बात
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमारे संस्थानों में चीजें वास्तव में बहुत गंभीर हैं, चाहे वह निचली न्यायपालिका हो या उच्च न्यायपालिका। देशवासियों को इस पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी उन न्यायाधीशों से बात नहीं की जिन्हें मुख्यमंत्री के रूप में उनकी सिफारिश पर नियुक्त किया गया था, जो कि 25 साल पहले उच्च न्यायालयों के लिए सामान्य प्रथा थी।
प्रधानमंत्री मोदी पर कसा तंज
मुख्यमंत्री गहलोत ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सभी संवैधानिक मानदंडों का घोर उल्लंघन कर रही है और न्यायपालिका, सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग पर अनुचित दबाव डाल रही है। उन्होंने कहा, ”सीबीआई और ईडी पूर्व नोटिस दिए बिना लोगों के घरों में प्रवेश कर रही हैं जो कानून के तहत अनिवार्य है.
अपने ही बयान का दिया स्पष्टीकरण
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को एक दिन पहले की गई अपनी “न्यायपालिका में भ्रष्टाचार” टिप्पणी से पलटते हुए कहा कि यह उनकी “व्यक्तिगत राय” नहीं थी और उन्होंने हमेशा “न्यायपालिका का सम्मान और विश्वास किया है. बता दें कि इनका स्पष्टीकरण राजस्थान उच्च न्यायालय में मुख्यमंत्री के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर होने के बाद आया है। जिसके बाद वकील संघों ने भी शुक्रवार को एक दिवसीय हड़ताल की घोषणा की है.
स्पष्टीकरण में सीएम गहलोत ने क्या कहा ?
गुरूवार को दिए गए बयान के बाद उसी दिन शाम को ही सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सीएम ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि न्यायपालिका के भ्रष्टाचार के बारे में मैंने कल जो कहा वह मेरी निजी राय नहीं है। मैंने हमेशा न्यायपालिका का सम्मान और विश्वास किया है। समय-समय पर सुप्रीम कोर्ट के कई सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और यहां तक कि सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर टिप्पणी की है और इस पर चिंता व्यक्त की है.
