जयपुर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के तारीख की घोषणा आज हो गई है। ऐसे में प्रदेश में अब आचार सहिंता को भी लागू कर दिया गया है. सोमवार को चुनाव की तैयारियों के संबंध में संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा की उपस्थिति में उनके ऑफिस में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। आपको बता दें कि सम्भागीय आयुक्त […]
जयपुर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के तारीख की घोषणा आज हो गई है। ऐसे में प्रदेश में अब आचार सहिंता को भी लागू कर दिया गया है. सोमवार को चुनाव की तैयारियों के संबंध में संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा की उपस्थिति में उनके ऑफिस में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। आपको बता दें कि सम्भागीय आयुक्त ने पुलिस अधिकारी, परिवहन, वन विभाग एवं वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के साथ एक लंबी बैठक में गत तीन माह की प्रगति एवं आगामी कार्य योजना के संबंध में चर्चा करते हुए अहम दिशा निर्देश दिए। वहीं अपनी-अपनी कार्यवाही की साप्ताहिक रिपोर्ट भेजने के आदेश भी दिए।
आपको बता दें कि सम्भागीय आयुक्त द्वारा निर्देश दिया गया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवाने के लिए आवश्यक तरीकों पर अमल करें। साथ में उन्होंने कहा कि पुलिस एवं आबकारी विभाग आपसी सहमति के साथ संयुक्त जांच दल गठित कर जब्ती की तैयारी करें। हालांकि रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने के भी निर्देश दिए। वहीं मेहरा ने शराब दुकानों एवं गोदामों की खास तौर पर निगरानी रखने का निर्देश दिया हैं। इसके साथ चेक पोस्ट एवं शराबी पर सघन तलाशी के निर्देश दिए। अवैध हथियारों के जब्ती के लिए पुलिस विभाग को सघन अभियान चला कर कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया। साथ में उन्होंने परिवहन विभाग को निर्देश दिया कि बिना कागजात वाहनों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल सम्भागीय आयुक्त द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग और वन विभाग को भी नियम विरुद्ध गतिविधियों पर नजर रखने का निर्देश दिए।
आज हुई बैठक में मुख्य वन संरक्षक एसआरवी मूर्ति, डीसीपी राजेंद्र मीणा, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ओमप्रकाश बिश्नोई, जिला आबकारी अधिकारी सुरेन्द्र सिंह राजपुरोहित, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी हरफूल पंकज, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार, वाणिज्य कर अतिरिक्त आयुक्त विनोद मेहरा समेत संबंधित विभाग के अधिकारीगण मौजूद रहे। इस बीच ख़बर मिली है कि राज्य में अब घुसपैठों से लेकर शारब तस्करों की नींद उड़ चुकी हैं. आपको बता दें कि राज्य में आचार संहिता लागू होने से राजनीतिक दल द्वारा किसी प्रकार की कोई सरकारी लुभान की घोषणा नहीं की जा सकती है।