जयपुर। राजस्थान में 25 नवंबर से विधानसभा चुनाव है। इसी दौरान विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने मंगलवार को अपना घोषणापत्र जारी किया है। बता दें कि आज कांग्रेस ने जयपुर के एक कार्यक्रम में अपना घोषणापत्र जारी किया है। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यहां मौजूद रहे और उन्होंने ही जयपुर में कांग्रेस के वार रूम से यह घोषणात्र जारी किया है। बता दें कि कांग्रेस ने अपने घोषणात्र में राज्य के किसानों, महिलाओं और युवाओं को साधने का प्रयास किया है।
कांग्रेस का घोषणापत्र
- किसानों के लिए स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक MSP कानून लाया जाएगा
- परिवार की महिला मुखिया को सालाना 10 हजार रुपए दिए जाएंगे
- चिरंजीवी बीमा की राशि को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख किया जाएगा
- इसके अलावा 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा
- वहीं पंचायत स्तर पर सरकारी नौकरियों के लिए नया काडर बनेगा
- गैस सिलेंडर का दाम 500 रुपये से घटाकर 400 रुपये कर दिया जाएगा
- राज्य में RTE कानून लाकर इसके तहत निजी शिक्षण संस्थाओं में भी 12वीं तक की शिक्षा फ्री की जाएगी
- मनरेगा और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार को 125 दिन से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया जाएगा
- इसमें छोटे व्यापारियों एंव दुकानदारों को 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए व्यापारी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की जाएगी
- इसके अंतर्गत 100 तक जनसंख्या वाले गांवों और ढाणियों को सड़क से जोड़ने का कार्य किया जाएगा
- प्रत्येक गांव एवं शहरी वार्डों में सिक्योरिटी गार्ड नियु्क्त किए जाएंगे
- आवास का अधिकार कानून लाया जाएगा। इसके अंतर्गत सभी को आवास दिए जाएंगे
- जातिगत जनगणना की जाएगी
इन पर रही कांग्रेस की नज़र
कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में किसनों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। इसमें कांग्रेस ने यह वादा किया है कि किसानों के लिए स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक एमएसपी का कानून लाएंगे। इसके साथ ही चिरंजीवी बीमा की राशि को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया जाएगा। कांग्रेस ने यह भी वादा किया है कि 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। इसके अलावा पंचायत स्तर पर सरकारी नौकरी का नया काडर बनाने की बात कही गई है। कांग्रेस ने घोषणापत्र के जरिए प्रदेश की महिलाओं को साधने का प्रयास करते हुए गैस सिलेंडर का दाम 500 रुपये से 400 रुपये कर दिया है। इसके साथ ही परिवार की महिला मुखिया को हर साल 10 हजार रुपये का भुगतान किया जाएगा।
