जयपुर। केंद्रीय सेवाओं में जाट समाज को आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। इस बीच जयपुर में प्रतिनिधिमंडल की राज्य सरकार की कमेटी के साथ दूसरे दिन भी वार्ता हुई है। हालाकि इस वार्ता में अभी भी अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। निर्णय नहीं होने की वजह यह है कि अभी राज्य के मुख्यमंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल की वार्ता प्रस्तावित है। वहीं राज्य सरकार की तरफ से गठित कमेटी ने प्रदेश सरकार की ओर से केंद्र सरकार को सिफारिशी चिट्ठी लिखवाने पर हामी भर दी है।
समिति के संयोजक ने बताया
राज्य सरकार की गठित कमेटी में भरतपुर-धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेमसिंह फौजदार ने बताया है कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत और डीग-कुम्हेर विधायक डॉ. शैलेष सिंह से बात-चीत हुई है।
7 साल से हो रही केंद्र में आरक्षण की मांग
बता दें कि जयपुर में सरकार और आंदोलनकारियों के बीच वार्ता हो रही है लेकिन आंदोलन जारी है. पहले ही जाट आंदोलकारी बता चुके हैं कि उन्हें आरक्षण से कम कुछ मंजूर नहीं है. OBC आरक्षण का लाभ केंद्र में भरतपुर और धौलपुर जाट समाज के लोगों को छोड़कर, राज्य के सभी जिलों के लोगों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है. राज्य से भरतपुर और धौलपुर इन दोनों जिलों के जाटों का आरक्षण खत्म कर दिया गया था, लेकिन ओबीसी आयोग की स्थापना आंदोलन के बाद की गई थी.
