वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट किया पेश , जानें बड़ी बातें

Finance Minister presented interim budget: आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश किया है। इस अंतरिम बजट के जरिए सरकार ने ‘विकसित भारत’ और ‘सामाजिक न्याय’ के क्षेत्र में अपने प्रतिबद्धता को पुनरारंभ करने का ऐलान किया है।

समाजिक न्याय को मजबूत करने का दावा

वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान विकसित भारत और सामाजिक न्याय की दिशा में अपनी प्राथमिकताओं को बताया। इस अंतरिम बजट के माध्यम से सरकार ने सामाजिक न्याय को मजबूत करने का दावा किया है और 2047 तक भारत को ‘विकसित भारत’ बनाने के मिशन में लोगों को शामिल करने का एक मार्ग प्रशस्त किया है। बजट में सरकार ने बड़ी घोषणा की, जिसके अंतर्गत आयुष्मान भारत के अधीन सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहयोगियों को विशेष लाभ प्रदान किया जाएगा।

किसानो को मिलेगी सहायता

इस दौरान मोदी सरकार की बड़ी योजनाओं को बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा की -सरकार ने सामाजिक न्याय के माध्यम से गरीबी को दूर करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसमें कृषि क्षेत्र में किसानों की सहायता, PM फसल बीमा योजना, और विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास को बढ़ावा देने जैसी महत्वपूर्ण पहलु शामिल है

विकसित भारत का मिशन

वित्त मंत्री निर्मला सीता रमन ने बताया कि सरकार का उद्देश्य है सभी समुदायों और जातियों को विकसित करना और 2047 तक भारत को ‘विकसित भारत’ बनाने का लक्ष्य है। इसके लिए सरकार ने कई क्षेत्रों में कदम उठाने का ऐलान किया है जिसमें विज्ञान और तकनीक, कौशल विकास, और कृषि समेत अन्य कई क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

आयुष्मान भारत में आशा कार्यकर्ताओं को लाभ

बजट में सरकार ने बड़ी घोषणा की, जिसके अंतर्गत आयुष्मान भारत के अधीन सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहयोगियों को विशेष लाभ प्रदान किया जाएगा। इस घोषणा के तहत, आयुष्मान भारत की सभी आशा कार्यकर्ताएँ और संबंधित कर्मचारी विभिन्न लाभ प्राप्त करेंगी, जो उनके कार्य क्षेत्र में उनकी भूमिका को मजबूती प्रदान करेगा। यह घोषणा सेवाओं को मजबूत करने का उद्देश्य रखती है, ताकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएँ और आशा कार्यकर्ताएँ अपने क्षेत्रों में और भी सकारात्मक परिणाम हासिल कर सकें।

पीएम आवास योजना

आगामी 5 सालो में, ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ और घरों का निर्माण किया जाएगा, इस योजना के अंतर्गत। भारत के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में रहने वाले लोगों के विकास के लिए सरकार ने पूरी प्रतिबद्धता दिखाई है।

एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स

सरकार ने राज्यों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स के लिए पूरा समर्थन देने का ऐलान किया है। आपको बता दें “एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स” एक सरकारी पहल है जो विभिन्न राज्यों में विकास और कुशलता की दिशा में किया जा रहा है। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य उन जिलों को चुनना है जो अपने विकास के क्षेत्र में आदर्श बन सकते हैं, और उन्हें संबोधित क्षेत्रों में बेहतर से बेहतर योजनाएं और सुधार की स्थिति में लाने के लिए सरकारी समर्थन प्रदान करना है।

हम सबका साथ, सबका विकास

इस दौरान सरकार की बड़ी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा की – हम सबका साथ, सबका विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा काम में सेक्युलिज्म रखने पर जोर है। हमारा गरीब को एम्पॉवर्ड करने पर जोर है। बीते सालो में सरकार 25 करोड़ लोगों की गरीबी दूर करने में कामयाब रही है। हमारी सरकार का उद्देश्य सामाजिक न्याय कायम करना है। सरकार सर्वांगीण और सर्वसमावेशी विकास के लिए काम कर रही है।

लखपति दीदी की संख्या को बढ़ाना

सरकार ने उदार लक्ष्य रखा है, जिसमें लखपति दीदी की संख्या को 2 करोड़ से 3 करोड़ तक बढ़ाना शामिल है। इस लक्ष्य के माध्यम से सरकार आर्थिक स्वावलंबन को बढ़ाने का प्रयास कर रही है, जिससे ज्यादा महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकें। लखपति दीदी की संख्या में वृद्धि से सामाजिक और आर्थिक समानता की दिशा में कदम बढ़ाना है, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं समृद्धि का हिस्सा बन सकें।

बजट की बड़ी बातें

सरकार ने एक नई पहल शुरू करने का एलान किया है, जिसके जरिए कई नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। यह पहल नए और योजनाबद्ध मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के माध्यम से नागरिकों को और अधिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखती है। साथ ही सरकार ने पहले से बने हुए अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर का सही तरीके से उपयोग करने का एलान किया है। वहीं 40 हजार सामान्य रेल कोच वंदे भारत जैसे बनेंगे। तीन नए रेल कॉरिडोर बनेंगे। लक्ष्यद्वीप के इन्फ्रास्ट्रक्चर को देंगे बढ़ावा। ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत नई योजना शुरू होगी। 9-14 साल की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए टीकाकरण। 5 इंटीग्रेटेड एक्वापार्क होंगे स्थापित। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। वहीं तिलहन के अनुसंधान को मिलेगा बढ़ावा और हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी।