जयपुर। केंद्र सरकार ने 2025-26 के लिए अपना आठवां बजट पेश कर दिया है। इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गरीब, किसानों, महिलाओं के लिए बड़ी योजनाओं का ऐलान किया। साथ ही कैंसर मरीजों को भी राहत देने वाले प्रस्ताव का ऐलान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार अगले […]
जयपुर। केंद्र सरकार ने 2025-26 के लिए अपना आठवां बजट पेश कर दिया है। इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गरीब, किसानों, महिलाओं के लिए बड़ी योजनाओं का ऐलान किया। साथ ही कैंसर मरीजों को भी राहत देने वाले प्रस्ताव का ऐलान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार अगले तीन सालों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित करेगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि सभी जिलों में डे केयर कैंसर सेंटर बनेंगे। इनमें से 200 केंद्र 2025-26 में स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कैंसर समेत कई अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज में प्रयोग की जाने वाली 36 जीवन रक्षक दवाओं पर लगने वाले बुनियादी सीमा शुल्क हटाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार अगले तीन सालों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी। 2025-26 में ही 200 सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
उन्होंने आगे कहा कि रोगियों, विशेष रूप से कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर क्रोनिक बीमारियों से पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए, मैं 36 जीवनरक्षक दवाओं को उन दवाओं की सूची में जोड़ने का प्रस्ताव करती हूं, जिन पर पूरी तरह से सीमा शुल्क हट जाएगा। इसके अतिरिक्त छह जीवनरक्षक दवाओं को 5 फीसदी की रियायती सीमा शुल्क सूची में जोड़ा जाएगा। इन दवाओं के निर्माण के लिए आवश्यक बल्क ड्रग्स पर भी पूरी तरह से छूट होगी या रियायती दरें लागू होगी।
सरकार ने पहले Deruxtecan, Trastuzumab, Osimertinib और Durvalumab पर कस्टम ड्यूटी को 10 फीसदी से घटाकर शून्य कर दिया था। सीतारमण ने कहा कि अब मैं 37 और जीवनरक्षक दवाओं को इस सूची में जोड़ने और 13 नए रोगी सहायता कार्यक्रमों को शामिल करने का प्रस्ताव करती हूं। शनिवार को अपना आठवां लगातार बजट पेश करते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, रोगियों, खास तौर से कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर क्रोनिक बीमारियों से पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए, मैं 36 जीवनरक्षक दवाओं और औषधियों को उन दवाओं की सूची में जोड़ने का प्रस्ताव करती हूं, जिन पर पूरी तरह से मूल सीमा शुल्क छूट होगी।
