जयपुर। सरकार ने सहारा समूह की सहकारी समितियों के छोटे जमाकर्ताओं के लिए वापसी राशि की सीमा बढ़ाने का फैसला लिया है। निवेशकर्ताओं की जमा राशि 10 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दी है। यह जानकारी सहकारिता मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी है। रिफंड पोर्टल के जरिए जारी की रकम सरकार […]
जयपुर। सरकार ने सहारा समूह की सहकारी समितियों के छोटे जमाकर्ताओं के लिए वापसी राशि की सीमा बढ़ाने का फैसला लिया है। निवेशकर्ताओं की जमा राशि 10 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दी है। यह जानकारी सहकारिता मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी है।
सरकार ने सहारा समूह की सहकारी समितियों के 4.29 लाख से अधिक निवेशकर्ताओं को सीआरसीएस( सहकारी समतियों के केंद्रीय पंजीयक) सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए 370 करोड़ रूपए जारी किए हैं। अधिकारी के मुताबबिक राशि की नई सीमा बढ़ने से आने वाले 10 दिनों में करीबन 1 हजार करोड़ का भुगतान किया जाएगा। रिफड जारी करने से पूर्व सरकार जमाकर्ताओं के दावों की बारीकी से जांच कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहारा समूह की 4 बहु-राज्य सहकारी समितियों के असली निवेशकर्ताओं की वैध जमा राशि को वापिस करने के लिए सीआर सी एस सहारा रिफंड पोर्टल 18 जुलाई 2023 को पेश किया गया था। इन सहकारी समितियों में शामिल है। सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसायटी लिमिटेड( भोपाल), सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड( लखनऊ) , स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड(हैदराबाद) और हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड( कोलकाता) है।
न्यायालय के 29 मार्च 2024 के आदेश के तहत 19 मई 2023 को सेबी सहारा रिफंड खाते से 5 हजार करोड़ रुपए की राशि केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रेशन CRCS के अतंर्गत की गई थी। इस मामले का निरीक्षण सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी कर रहे हैं।
