जयपुर: राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तब आरक्षण दिया गया था। अब इसको लेकर सियासी पारा तेज है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मौजूदा बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है कि अगर आरक्षण संविधान विरुद्ध था, तो पिछली बीजेपी सरकार ने इसे खत्म क्यों नहीं कर दिया। राजस्थान में आ […]
जयपुर: राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तब आरक्षण दिया गया था। अब इसको लेकर सियासी पारा तेज है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मौजूदा बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है कि अगर आरक्षण संविधान विरुद्ध था, तो पिछली बीजेपी सरकार ने इसे खत्म क्यों नहीं कर दिया।
बता दें कि देश में आमचुनाव का माहौल है. इस बीच कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा तूल पकड़ा हुआ है। वहीं अब यह मुद्दा राजस्थान तक जा पहुंचा है। शनिवार, 25 मई को राजस्थान के सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत ने इस मामले में कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार के दौरान जिन 14 मुस्लिम जातियों को OBC श्रेणी में आरक्षण मिला था, उसकी जल्द ही समीक्षा होने वाली है।
इस मामले को लेकर प्रदेश के पूर्व मुखिया अशोक गहलोत ने कहा कि 4 जून के परिणामों का इंतजार किया जा रहा है। इसके बाद राजस्थान में 14 मुस्लिम जातियों को OBC में आरक्षण दिए जाने के फैसलों की समीक्षा होगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में धर्म के आधार आरक्षण संविधान के विरुद्ध है। इस मामले की एक उच्चस्तरीय समिति के जरिए समीक्षा होगी।
मुस्लिम आरक्षण को लेकर अविनाश गहलोत ने कहा कि प्रदेश में 1997 से 2013 के दौरान तुष्टीकरण की नीति पर चलते हुए कांग्रेस सरकार ने मुस्लिमों को आरक्षण दिया। वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया है कि लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा हिंदू-मुस्लिम की राजनीति कर रही है। अगर ये संविधान विरुद्ध था, तो पिछली भाजपा सरकार ने इसे खत्म क्यों नहीं किया। इस पर गहलोत ने कहा कि वे नहीं जानते कि पिछली सरकारों ने ये क्यों नहीं किया, लेकिन अब धर्म के आधार पर दिए गए आरक्षण की समीक्षा की जाएगी।
