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Union Budget 2024-25: केंद्रीय बजट में राजस्थान को मिली बड़ी सौगात, अगले 5 साल तक मिलेगा मुफ्त राशन, चीजों की मूल शुल्क में गिरावट

जयपुर। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman)ने संसद में आज बजट पेश किया है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला पूर्ण बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लगातार 7वीं बार बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने देश के 80 करोड़ लोगों के लिए बड़ी घोषणा की है। मोदी सरकार लगातार […]

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Union Budget 2024-25
  • July 23, 2024 10:44 am IST, Updated 7 months ago

जयपुर। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman)ने संसद में आज बजट पेश किया है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला पूर्ण बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लगातार 7वीं बार बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने देश के 80 करोड़ लोगों के लिए बड़ी घोषणा की है। मोदी सरकार लगातार 5 साल तक मुफ्त राशन देगी। इससे राजस्थान के 4.46 करोड़ लोग लाभान्वित होने वाले है। राजस्थान में कार्ड धारकों को 5 साल तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। कोरोना काल में शुरू हुए खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सरकार देश के 80 करोड़ लोगों को हर माह मुफ्त राशन देती है। इस योजना की शुरुआत कोरोना काल के समय सरकार ने शुरू की थी। बाद में मोदी सरकार ने इसे आगे बढ़ाया और अब अगले 5 साल तक मुफ्त कर दिया है। राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो प्रदेश में 4.46 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना के मुफ्त राशन स्कीम के तहत हर माह राशन मिलता है।

इन चीजों के मूल शुल्क में गिरावट का किया ऐलान

वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन और चार्जर पर लगने वाले मूल शुल्क में 15 फीसदी को कटौती का ऐलान किया।

सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6 प्रतिशत और प्लैटिनम पर शुल्क सीमा को घटनाकर 6.4 प्रतिशत किया गया।

कैंसर के इलाज में उपयोग होने वाली तीन दवाओं को मूल सीमा शुल्क से छूट दी गई।

ई-कॉमर्स पर टीडीएस दर को 1 फीसदी से घटाकर 0.1 प्रतिशत किया गया।

फेरोनिकेल, ब्लिस्टर कॉपर पर मूल सीमा शुल्क में कटौती की गई।

वित्त मंत्री ने अमोनियम नाइट्रेट पर सीमा शुल्क को बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का ऐलान किया।

गैर-बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पर 25 फीसदी करने का प्रस्ताव रखा।

दूरसंचार उपकरणों पर सीमा शुल्क को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है।

नई कर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए ₹50,000 से ₹75,000 की मानक कटौती का प्रस्ताव रखा।


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