जयपुर: राजस्थान में विधानसभा का चुनाव नजदीक है। ऐसे में सरकार मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई भी मौका गवाना नहीं चाहती है। राज्य की सत्ताधारी पार्टी के मुखिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रक्षा बंधन से पहले महिलाओं को बड़ी सौगात देने जा रहे है। राज्य की महिलाओं को सरकार की तरफ से निशुल्क स्मार्टफोन दिया […]
जयपुर: राजस्थान में विधानसभा का चुनाव नजदीक है। ऐसे में सरकार मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई भी मौका गवाना नहीं चाहती है। राज्य की सत्ताधारी पार्टी के मुखिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रक्षा बंधन से पहले महिलाओं को बड़ी सौगात देने जा रहे है। राज्य की महिलाओं को सरकार की तरफ से निशुल्क स्मार्टफोन दिया जाएगा।
सीएम गहलोत ने पिछले साल की बजट घोषणा में प्रदेश की महिलाओं को मुफ्त स्मार्ट फोन देने का ऐलान किया था। जिसमे कुल 1 करोड़ 33 लाख महिलाएं पिछले डेढ़ साल से स्मार्ट फोन का इंतजार कर रही हैं। अब यह इंतजार खत्म होने वाला है। राज्य सरकार 10 अगस्त से स्मार्ट फोन का वितरण करने जा रही है। पिछले दिनों महंगाई राहत कैंप में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह चुके हैं कि स्मार्ट फोन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में महिलाओं को कैश पेमेंट किया जाएगा। इससे महिलाएं अपनी पसंद का स्मार्ट फोन खरीद सकेंगी। तो आइये जानते हैं स्मार्ट फोन मिलने या कैश जमा किए जाने की प्रक्रिया क्या है…
प्रदेश में कुल 1 करोड़ 33 लाख से ज्यादा महिलाओं को स्मार्ट फोन दिए जाने हैं। इस योजना के तहत जन आधार कार्ड के जरिए हर परिवार की महिला मुखिया को स्मार्ट फोन दिए जाएंगे। सरकार का कहना है कि चूंकि एक साथ इतने मोबाइल उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। ऐसे में पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को स्मार्ट फोन देने के लिए चुना गया है। जिन परिवारों की बच्चियां 10वीं या 12वीं क्लास में पढ़ती हैं। या फिर उच्च शिक्षण के लिए कॉलेज या आईटीआई या पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रही हैं। उन्हें पहले चरण में स्मार्ट फोन दिए जाएंगे। साथ ही विधवा, एकल नारी और पेंशनधारी महिलाओं को भी पहले चरण में स्मार्ट फोन दिए जाएंगे। साथ ही मनरेगा में 100 दिन का काम पूरा करने वाले और शहरी रोजगार गारंटी योजना में 50 दिन का काम पूरा करने वाले परिवारों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद अगले चरण में बाकि बची महिलाओं को स्मार्टफोन वितरण किए जाएंगे। जिसकी घोषणा भी जल्द की कर दी जाएगी।