जयपुर: राजस्थान में लगातार हो रहे पेपर लीक की वजह से राजस्थान सरकार की काफी आलोचना हुई है। इस मसले पर जहां विपक्ष ने सरकार का लगातार घेराव किया है तो वही पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी अपने ही सरकार को इस मसले पर जमकर घेरा था। अब राजस्थान सरकार ने मुख्य सचिव […]
जयपुर: राजस्थान में लगातार हो रहे पेपर लीक की वजह से राजस्थान सरकार की काफी आलोचना हुई है। इस मसले पर जहां विपक्ष ने सरकार का लगातार घेराव किया है तो वही पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी अपने ही सरकार को इस मसले पर जमकर घेरा था। अब राजस्थान सरकार ने मुख्य सचिव को RPSC, DOP, RSSB और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर बेहतर प्रक्रिया तैयार करने का निर्देश दिया है। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को ट्वीट में दी। उन्होंने बताया कि सरकार पेपर लीक के खिलाफ बनाए गए कानून में आरोपियों को अधिकतम उम्रकैद सजा देने के लिए विधानसभा के अगले सत्र में एक विधेयक लेकर आएगी।
मुखयमंत्री गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में और पारदर्शिता लेन के उद्देश्य से मुख्य सचिव को निर्देशित किया है कि RPSC, DOP, RSSB एवं अन्य हितधारकों के साथ चर्चा कर बेहतर प्रक्रिया तैयार करें। पेपर लीक के खिलाफ बनाए गए कानून में भी अधिकतम सजा का प्रावधान उम्रकैद करने के लिए आगामी विधानसभा सत्र में बिल लाने का फैसला किया है।
राजस्थान में 2021 में आयोजित हुई रीट परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। उस परीक्षा में 26 लाख छात्र-छात्राएं शामिल हुई थीं। उसके बाद तीन और परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। इनमें पिछले साल दिसंबर में आयोजित हुई सेकेंडरी शिक्षक भर्ती परीक्षा भी शामिल है। इस परीक्षा में तो पेपर माफियाओं ने अभ्यर्थियों को उदयपुर में एक बस में बिठाकर पहले से खरीदे गए पेपर से नकल कराई थी। राजस्थान में करीब 10 भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक होने का आरोप है। उनमें से कुछ परीक्षाएं रद्द कर दी गई।
