जयपुर: आज जयपुर में राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की नेशनल कांफ्रेंस आयोजित हुई। CM गहलोत कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बने, कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा काउंसिल की एक सामरिक का विमोचन किया गया। इसके पश्चात गलहोत ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान में विकास के कई काम हुए है किन्तु विपक्ष को […]
जयपुर: आज जयपुर में राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की नेशनल कांफ्रेंस आयोजित हुई। CM गहलोत कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बने, कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा काउंसिल की एक सामरिक का विमोचन किया गया। इसके पश्चात गलहोत ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान में विकास के कई काम हुए है किन्तु विपक्ष को इसकी समझ नहीं है. इसी बीच CM गहलोत ने सभा में उपस्थित सभी लोगों को जनहित योजनाओं के बारे में जानकारी दी.
-आर्थिक विकास की दृष्टिकोण से बताया जाता है कि पहले उत्तर प्रदेश नंबर एक हुआ करता था, किन्तु अब राजस्थान नंबर वन पर है। पैनडेमिक के दौरान भी राज्य की स्थिति शानदार थी।
-विपक्ष द्वारा कहा जाता है कि राज्य में मुफ्त रेवड़ियां बट रही है और चुनाव से पूर्व कर्जा लेकर विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। वहीं बता दें कि कर्जा लेकर तो सभी राज्य योजनाएं चलाते हैं। यहां तक कि केंद्र सरकार भी कर्जा लेकर ही योजनाएं चलाती है और किसी भी राज्य सरकार को एक दायरे तक ही कर्ज दिया जाता है. अगर हमारा सरकार कर्ज का लाभ उठा रहा है तो इसके पीछे की वजह हमारा वित्तीय प्रबंधन अच्छा है. तभी तो विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है.
-सड़को को लेकर कहा कि आज राजस्थान सड़कों के मामले में गुजरात से आगे निकल गया है। वहीं उन्होंने राज्य की सड़कों का ज़िक्र करते हुए कहा कि पहले लोग राजस्थान को लेकर तंज कसते थे कि अगर लोग गुजरात से यहां की सड़कों पर पहुंचता है तो उसकी आंख अचानक खुल जाती है। लेकिन अब हालात में परिवर्तन आ गया हैं।
-पैनडेमिक मैनेजमेंट में बनाई गई मॉडल देश के सभी राज्यों के लिए एक रोल मॉडल का काम किया। उन्होंने कहा कि देशभर में राजस्थान एक ऐसा राज्य रहा जिसने कोरोना काल में वायरस से जान गंवाने वाले हर विभाग के कर्मचारियों को जीवन बीमा का फायदा दिया। यहीं नहीं देशभर के मेडिकल विभाग में इतिहास भी रचा.
-चिरंजीवी योजना के तहत 25 लाख रूपए का फायदा देने का काम शुरू कर दिया गया है। राज्य के जनता के लिए बीमा योजना संचालित की गई इसी का अंजाम है कि राज्य में बीमा का 93% प्रसारण है।”
-मिशन 2030 का विजन है कि हमारा राज्य विकसित और समृद्ध बने. किसी भी मिशन का मकसद सिर्फ कहने के लिए नहीं करने के लिए बनाया जाता है। अगर देश को भविष्य का विश्व गुरु बनना है तो पहले राइट टू सिक्योरिटी एक्ट बनाने पर जोर देना होगा।
-केदारनाथ त्रासदी जैसे कई आपदा में जान गंवाने वाले परिवारों को हमारी सरकार नौकरी दी। लेकिन केंद्र में सरकार बदलते ही इस स्कीम को बंद कर दिया गया। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग धर्म की बात सिर्फ वोट बैंक के लिए करते हैं लेकिन धर्म के लिए आज तक कुछ नहीं किए. हमारी सरकार गौ माता के लिए एक विभाग बनाया, वहीं हमारी तरफ से 5 साल के अंदर गौशालाओं को 3 हज़ार करोड रुपए का फंड मुहैया कराया गया।