जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य में विभिन्न श्रेणी के 11 नवीन न्यायालय खोले जाने की मांग को मंजूरी दे दी गई है। न्यायालयों से संबंधित सभी कार्यों जैसे न्यायालय भवन निर्माण एवं 119 नवीन पदों के रचना के लिए प्रति न्यायालय 2.97 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति को मंजूरी दे दिया गया है. राज्य […]
जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य में विभिन्न श्रेणी के 11 नवीन न्यायालय खोले जाने की मांग को मंजूरी दे दी गई है। न्यायालयों से संबंधित सभी कार्यों जैसे न्यायालय भवन निर्माण एवं 119 नवीन पदों के रचना के लिए प्रति न्यायालय 2.97 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति को मंजूरी दे दिया गया है.
प्रदेश के बीकानेर एवं जोधपुर में ADJ, मारवाड़ जंक्शन (पाली), बागीदौरा (बांसवाड़ा), सीकरी (भरतपुर) एवं जोबनेर (जयपुर) में ACJM न्यायालय खोलने का नाम शामिल हैं।
राजस्थान के शिव (बाड़मेर), खींवसर (मेड़ता न्याय क्षेत्र), सिणधरी (बालोतरा न्याय क्षेत्र) में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, किशनगढ़ (अजमेर) में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (एनआई एक्ट प्रकरण) न्यायालय तथा श्रीगंगानगर में वाणिज्यिक न्यायालय को खुलने का नाम शामिल हैं।
आपको बता दें कि राज्य सरकार के तरफ से प्रदेश में 119 नवीन पद को मंजूरी मिली है , वहीं दूसरी तरफ बता दे कि इन नवीन पदों में अलग-अलग क्षेणी के पदों का नाम शामिल होने की ख़बर को स्वीकृत किया गया है। जानकारी के माध्यम से फर्नीचर खरीद के लिए 6 लाख रुपए प्रति न्यायालय स्वीकृत किए गए हैं।
