जयपुर। राजस्थान के विधानसभा में ऑनर ऑफ डेड बॉडी बिल पारित किया है, इस बिल में विधेयक मृत व्यक्ति के परिवार को जल्द से जल्द शव पर दावा करने के लिए बाध्य करता है और जिला प्रशासन को शव को जब्त करने और अंतिम संस्कार करने का अधिकार देता है। डेड बॉडी बिल किया गया […]
जयपुर। राजस्थान के विधानसभा में ऑनर ऑफ डेड बॉडी बिल पारित किया है, इस बिल में विधेयक मृत व्यक्ति के परिवार को जल्द से जल्द शव पर दावा करने के लिए बाध्य करता है और जिला प्रशासन को शव को जब्त करने और अंतिम संस्कार करने का अधिकार देता है।
आपको बता दें कि गुरूवार को राजस्थान विधानसभा में मृत शरीर सम्मान विधेयक 2023, जो शव के साथ विरोध प्रदर्शन को दंडित करता है. इस बिल को पारित किया गया. यह विधेयक मृत व्यक्ति के परिवार को जल्द से जल्द शव पर दावा करने के लिए बाध्य करता है और जिला प्रशासन को शव को जब्त करने और अंतिम संस्कार करने का अधिकार देता है। इसके अलावा अगर शव के साथ विरोध प्रदर्शन किया गया तो पांच साल तक की सजा हो सकती है।
संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि ऐसे मामले बढ़ रहे हैं, जहां परिवार शव लेकर बैठ जाता है और मुआवजे की मांग करता है. उन्होंने कहा, ”किसी शव को 7-8 दिनों तक रखना और नौकरी या पैसे की मांग करना लोगों की आदत बन गई है।” उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के दौरान 2014 से 2018 के बीच 82 ऐसे मामले थे, जहां परिवार शव के साथ धरने पर बैठे थे और 30 पुलिस मामले दर्ज किए गए थे।
शांति धारीवाल ने बताया कि 2019 से 2023 उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के तहत – 2019 और 2023 के बीच – ऐसे 306 मामले हुए हैं और 91 पुलिस मामले दर्ज किए गए हैं। कुछ विधायकों द्वारा मौतों के मामलों में मुआवजे के प्रावधान की मांग के साथ, धारीवाल ने बताया कि यह पहले से ही पीड़ित मुआवजा योजना के तहत मौजूदा कानूनों द्वारा कवर किया गया है। विपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ ने इस कानून की तुलना आपातकाल के दौरान भारत रक्षा अधिनियम (डीआईआर) और आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम (एमआईएसए) से करते हुए कहा, “हमारी संस्कृति ऐसी है कि कोई भी व्यक्ति अपने परिजनों के शव के साथ तब तक विरोध नहीं करता जब तक कि ऐसा न हो।” पूर्णतया अन्याय या अत्याचार है। आप भावनाओं से खेल रहे हैं. इस कानून से कोई नहीं डरेगा और हम इसका सामना करने के लिए तैयार हैं.’
