जयपुर: आज शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. कैबिनेट बैठक में गहलोत सरकार के दौरान बनाए गए 9 जिलों को खत्म करने का फैसला लिया गया है. सरकार के इस फैसले से अब राजस्थान में कुल जिलों की संख्या 41 हो गई है. हालांकि, गहलोत सरकार में बनाए […]
जयपुर: आज शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. कैबिनेट बैठक में गहलोत सरकार के दौरान बनाए गए 9 जिलों को खत्म करने का फैसला लिया गया है. सरकार के इस फैसले से अब राजस्थान में कुल जिलों की संख्या 41 हो गई है. हालांकि, गहलोत सरकार में बनाए गए 17 जिलों में से 8 जिले वैसे ही रहेंगे.
राजस्थान कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि राजस्थान का गठन 1956 में हुआ था. इसके बाद लंबे समय तक हमारे पास 26 जिले थे. इसके बाद 7 और नये जिले बनाये गये। लेकिन पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी समय में 17 नये जिलों और तीन प्रमंडलों की घोषणा की थी. पिछली सरकार ने आचार संहिता की घोषणा से ठीक पहले नए जिलों की घोषणा की थी, जो व्यवहारिक नहीं है. न ही इन जिलों का जनसंख्या आधार सही था.
उन्होंने आगे कहा हमारी कैबिनेट कमेटी ने पाया कि ये जिले व्यावहारिक नहीं हैं. हम इसे ख़त्म करते हैं. राजस्थान में कुल 7 संभाग और 41 जिले होंगे. इस तरह गहलोत सरकार के दौरान बनाए गए 9 नए जिलों का कार्यकाल खत्म हो गया. साथ ही तीन नये संभाग-बांसवाड़ा, सीकर और पाली संभाग को समाप्त कर दिया गया है।
गंगापुरसिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, दूदू, केकड़ी, शाहपुरा, नीमकाथाना, अनूपगढ़, सांचौर.
कोटपूतली -बहरोड़, खैरथल-तिजारा, फलौदी, बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना -कुचामन और सलूम्बर ये जिले बने रहेंगे।
