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Lok Sabha Election: कांग्रेस ने पीएम मोदी के बयान के खिलाफ चुनाव आयोग में की शिकायत, कहा- आचार संहिता का उल्लंघन हुआ

जयपुर। देश भर में लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) की शुरूआत हो चुकी है। ऐसे में दलों के बीच सियासी बयानबाजी जारी है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल, कांग्रेस ने पीएम मोदी के ‘संपत्ति के बांटे जाने’ संबंधी बयान को लेकर […]

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Lok Sabha Election: Congress complained to the Election Commission against PM Modi's statement, said- code of conduct was violated
  • April 22, 2024 2:00 pm IST, Updated 10 months ago

जयपुर। देश भर में लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) की शुरूआत हो चुकी है। ऐसे में दलों के बीच सियासी बयानबाजी जारी है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल, कांग्रेस ने पीएम मोदी के ‘संपत्ति के बांटे जाने’ संबंधी बयान को लेकर चुनाव आयोग से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से कहा, प्रधानमंत्री का बयान विभाजनकारी और दुर्भावनापूर्ण है, जिससे चुनाव आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है।

चुनाव आयोग ने टिप्पणी से किया इनकार

वहीं इससे पहले चुनाव आयोग ने राजस्थान में एक सभा (Lok Sabha Election) में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की टिप्पणियों पर कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। बांसवाड़ा में रविवार को प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर पूछे गये सवाल पर निर्वाचन आयोग के एक प्रवक्ता ने कहा, हम टिप्पणी से इंकार करते हैं।

पीएम मोदी के इस बयान से हुआ विवाद

बता दें कि रविवार को राजस्थान की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस केंद्र में सत्ता में आती है तो वह लोगों की संपत्ति लेकर मुसलमानों को बांट देगी। मोदी ने यह बात पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक बयान का हवाला देते हुए कही, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि देश के संसाधनों पर ‘पहला हक’ अल्पसंख्यक समुदाय का है।

पीएम मोदी ने कहा था, कांग्रेस के घोषणापत्र से संकेत मिलता है कि वे माताओं और बहनों की सोने की संपत्ति का मूल्यांकन करने, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने और बाद में उस संपत्ति को वितरित करने की योजना बना रहे हैं। वे इसे किसे वितरित करेंगे? मनमोहन सिंह के प्रशासन ने जोर देकर कहा था कि मुसलमानों को देश की संपत्ति तक पहुंचने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।


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