जयपुर। पूर्ववर्ती सरकार की कई योजनाओं को राज्य में सरकार बदलने के साथ अघोषित रूप से बंद कर दिया गया है। वहीं फिर से पूर्ववर्ती राजे सरकार की योजनाओं को शुरू कर दिया गया है। यही नहीं विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिन तीन नए जिलों की घोषणा की थी, उनकी […]
जयपुर। पूर्ववर्ती सरकार की कई योजनाओं को राज्य में सरकार बदलने के साथ अघोषित रूप से बंद कर दिया गया है। वहीं फिर से पूर्ववर्ती राजे सरकार की योजनाओं को शुरू कर दिया गया है। यही नहीं विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिन तीन नए जिलों की घोषणा की थी, उनकी प्रक्रिया पर भी विराम लगा दिया गया है।
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से गहलोत सरकार ने स्मार्ट फोन योजना शुरू की थी, मगर यह योजना को तत्कालित तौर पर बंद कर दिया गया है। बता दें कि सरकार के मुताबिक इस योजना पर जल्द ही निर्णय किया जाएगा। 24 लाख 56 हजार महिलाओं को इस योजना के तहत स्मार्टफोन में इंटरनेट डेटा दिया गया था। कुल 670.08 करोड़ रुपए इस योजना पर खर्च किए गए थे। स्मार्टफोन वितरण कार्य को आचार संहिता के कारण वित्तीय वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा की पालना में बंद कर दिया गया था। प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं को विगत सरकार द्वारा स्मार्टफोन दिए जाने का लक्ष्य रखा गया था। लगभग एक करोड़ तैंतीस लाख चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को बजट घोषणा 2022-23 में स्मार्टफोन दिए जाने का लक्ष्य रखा गया था। 1600 करोड़ का बजट इसके लिए प्रावधान रखा गया। बजट 2023-24 की घोषणा में 40 लाख लाभांवितों को उक्त घोषणा को संशोधित कर स्मार्टफोन दिए जाने का लक्ष्य रखा गया। महिलाओं को नौ अक्टूबर, 2023 तक स्मार्टफोन का वितरण किया गया।
3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता के तौर पर पूर्ववर्ती सरकार में दिया जा रहा था। मगर इस भत्ते को वर्तमान सरकार ने बंद करने की बजाय बेरोजगारी भत्ता के तौर पर पूर्व CM वसुंधरा सरकार के दौरान शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत दिया जा रहा है। वर्तमान में 1 लाख 86 हजार 656 आशार्थियों को इस योजना में भत्ता दिया जा रहा है। जिसमें 4000 पुरूष आशार्थी को एवं 4500 रुपए महिला, निःश्क्तजन एवं ट्रांसजेण्डर आशार्थियों को प्रतिमाह भत्ता दिया जा रहा है।
6 अक्टूबर, 2023 को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नेमालपुरा, सुजानगढ़ व कुचामनसिटी को नए जिले बनाने की घोषणा की थी। इसे सैद्धांतिक स्वीकृति मंत्रिमण्डल ने भी दी। साथ ही क्षेत्राधिकार निर्धारण के लिए इन जिलों का एक उच्च स्तरीय समिति (जिला गठन) को आदेश दिया गया। लेकिन राजस्व विभाग द्वारा घोषित जिलों के संबंध में समिति की अनुशंषा प्राप्त नहीं होने से अधिसूचना जारी नहीं की गई है। 17 दिसंबर, 2023 के पत्र प्रशासनिक सुधार विभाग के निर्देशानुसार उच्च स्तरीय समिति का समापन हो चुका है। ऐसे में इन जिलों को लेकर फिलहाल संशय की स्थिति बनती हुई दिख रही है।
